पिंपरी, दि.१३ (पीसीबी) : बोगस कर्ज वाटप प्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या पिंपरीतील दि सेवा विकास बॅंकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. पुढील सहा महिन्यांसाठी आरबीआयच्या निर्देशानुसार बॅंकेचे कामकाज सुरू राहणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणा विचारात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याबाबत मंगळवारी (दि.12) दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, ‘दि सेवा विकास बॅंक आरबीआयच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कर्जाचे नूतनीकरण करणार नाही, कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही, कर्ज घेण्यासह कोणतेही दायित्व आणि ताज्या ठेवींचा स्वीकार करणार नाही, बॅंकेला त्यांच्या कोणत्याही मालमत्ता व संपत्तीची तडजोड किंवा व्यवस्था आणि विक्री, हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावता येणार नाही.’ तसेच, ‘बॅंकेच्या बचत, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही ठेवीदाराला आपल्या खात्यातून 1 हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही. याबाबत सविस्तर पत्रक बॅंकेने आपल्या आवारात चिटकवावे,’ असे आरबीआयने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
