साफसफाई कामगार महिलांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे : बाबा कांबळे

0
531

– साफ सफाई कामगार महिलांचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समोर आंदोलन

पिंपरी, दि. २६ (पीसीबी) – कोरोना काळात सर्वजण घरात बंद असताना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सोळाशे साफ सफाई कामगार महिलांनी कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता, शहर स्वच्छ ठेवण्याचे काम केले आहे. कोरोना आपत्ती काळात सेवा दिल्या बद्दल कायम कामगारांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वतीने भरघोस आर्थिक मदत दिली परंतु, कंत्राटी पद्धतीने कामे करणाऱ्या साफसफाई कामगार महिलांना मात्र दीड हजार रुपये मदत करण्याचे जाहीर केले. ही मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे, किमान पाच हजार रुपये आर्थिक मदत करावी,दिवाळीनिमित्त पगार एवढा बोनस देण्यात यावा आदी मागण्या सफाई कामगारांनी केल्या आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी महापालिका भवना समोर आज दुपारी निदर्शने केली.

साफसफाई कामगार महिलांचा थकीत प्रा.फंड तातडीने देण्यात यावा. समान काम समान दाम या पद्धतीने आणि सरकारने ठरवून दिले प्रमाणे किमान वेतनाचा फरक मिळवून द्यावा. गेली अनेक वर्षांपासून साफसफाई कामगार महिला महानगरपालिकेतकामे करत आहेत, त्यांचे सेवेतील योगदान लक्षात घेता त्यांना कायमस्वरूपी महानगरपालिका सेवेत सामावून घ्यावे . घरकुल योजनेत साफसफाई कामगार महिलांना प्रधाने देण्यात यावे आदी विविध मागण्या कष्टकरी कामगार पंचायतने केल्या आहेत. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले.,

पंचायत अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात, कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे, भीमा-कोरेगाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अनिता साळवे, प्रल्हाद कांबळे, सविता लोंढे , मंगल तायडे , मधुरा डांगे,कांताबाई कांबळे , आशा पठारे आदी सहभागी झाले होते.

या वेळी बाबा कांबळे म्हणले , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत गेले २० वर्षापासून आरोग्य विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने साफसफाई काम करणाऱ्या महिलांना नियमानुसार महानगरपालिकेने कायमच सेवेत घेतले पाहिजे. परंतु तसे न करता गेल्या अनेक वर्षापासून महानगरपालिकेच्या वतीने कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक सुरू आहे. त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेतले जात नाही. यापूर्वी देण्यात आलेले ठेके आता संपत आले असून पुन्हा त्याच ठेकेदारांना आणि इतर ठेकेदारांनसाठी पुन्हा निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही निविदा तत्काळ रद्द करून कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, अशी आमची मागणी आहे.