नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) – देशात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलायत बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायलायनेचनिर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलायत सांगितले.
भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ विरोधात सर्वोच्च न्यायलायत दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी देखील सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. ‘कलम ३७७ संदर्भात सर्वोच्च न्यायलायच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर हा निर्णय सोडत आहे’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने बाजू मांडली. या खटल्यातील व्याप्ती वाढल्यास म्हणजेच लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनचा संबंध आला तर यासंदर्भात आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने अनैसर्गिक ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही. मात्र, गे आणि लेस्बियनच्या हक्कासंदर्भात आम्ही कोणताही निर्णय देणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.
