मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) – आता सरकारी योजनेत कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याला एकापेक्षा अधिक घरे घेता येणार नाहीत. दुसरे घर हवेच असेल, तर त्या अधिकाऱ्याला सरकारी कोट्यातून मिळालेले पहिले घर सरकारला परत करणे बंधनकारक राहील, असा अंतिम आदेश आज (सोमवार) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
तसेच येत्या सहा महिन्यांत यासंदर्भात निश्चित धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊन जनहित याचिका निकालात काढली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी वर्सोव्यातील ‘सुरभी’ आणि ‘चिंतामणी’ या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठीच्या सोसायटीला दिलेल्या भूखंडाविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
यामुळे आता स्वत:च्या नावावर सरकारी योजनेतून एक घर असताना सरकारी अधिकाऱ्याला दुसरे घर घेता येणार नाही. कामानिमित्त बदली झाल्यास आधीचे घर सरकारला परत केले,तरच तो अधिकारी नव्या शहरात नव्या सरकारी घरासाठी पात्र राहील. अनेकवेळा मुंबईत स्वत:चे घर असतानाही आयपीएस, आयएएस अधिकारी, न्यायाधीश, आमदार, खासदार, पत्रकार यांना ठाण्यात किंवा मुंबईत पामबिच रोडवरच घरे हवी असतात.
तसेच सरकारी योजनेतून मिळालेले घर कुटुंबातील इतर व्यक्तीच्या नावे करून पुन्हा नवीन योजनेत घरासाठी अर्ज केला जातो. या प्रकारांना आळा बसण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
