पिंपरी, दि.०७ (पीसीबी) : पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्काय साइन लायसन्स विभागात अवैध गृहनिर्माण मालक आणि अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होतो. आजपर्यंत शहरात किती कायदेशीर व किती बेकायदेशीर होर्डिंग्ज बसविण्यात आली आहेत, हे आकडेवारी या विभागाला देता आलेली नाही. हजारो किलो लोखंडाचे काय झाले? ते भांगारमध्ये विकले गेले असेल तर त्याचा हिशोब जमा झाला आहे का? एका परवान्याच्या नावाखाली शहरात अनेक होर्डिंग्ज लावली जातात. अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य झाले नसेल. तरीही, होर्डिंग मालक आणि पालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचाराची ही जोड आणखी किती काळ कायम राहील?
शहरातील परवानाधारक व अनधिकृत होर्डिंग्जची अद्ययावत यादी विभागाकडे नाही. नूतनीकरण अर्ज आणि विविध तक्रारी लक्षात घेऊन पिंपरी चिंचवड शहरात ६००० हून अधिक होर्डिंग्ज असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. मात्र, पालिकेच्या स्कायलाइन परवाना विभागात केवळ सहा ते सातशे बिलबोर्ड प्रवेशिका आहेत. काही परवानाधारकांनी समान मार्क नोंदवून दुसर्‍यावर एक गुण लावून महामंडळाची फसवणूक केली आहे.परवानाधारकांसह या विभागाचे हित इतके मजबूत आहे की, अनधिकृत होर्डिंग्ज काढण्यासाठी ज्या संस्थांनी अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली आहेत, त्यांनी निविदा प्रक्रियेद्वारे ठेकेदाराला कामावर घेतले आहे. या विभागाच्या भ्रष्टाचाराचा परिणाम असा झाला की कंत्राटदाराला काही कोटींचे बिल देण्यात आले.
याबद्दल अतिरिक्त माहिती अशी की यापैकी काही होर्डिंग केवळ त्यांच्या मालकीच्या लोकांनी काढली होती आणि जाहिरात एजन्सीला त्या अनधिकृत होर्डिंग्जसाठी दंड भरण्यापासून मुक्त केले. दंड सुमारे 50-60 कोटी रुपये झाला असता. तसेच या अनधिकृत होर्डिंग्जमधील काही हजार टन लोखंड, जी पालिकेच्या गोदामात जमा होणे अपेक्षित होते. याचा फटका पालिकेला सहन करावा लागत आहे.
