नवी दिल्ली, दि. ६ (पीसीबी) – भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे वाढती अन्नधान्य महागाई आणि मंदावलेला विकास यामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील दुसरे द्विमासिक पतधोरण आज (गुरुवारी) जाहीर करण्यात आले.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यांनी कपात केली आहे. या आधी रेपो रेट ६ टक्के होता जो आता ५.७५ टक्के करण्यात आला आहे.
उद्योजक तसेच व्यक्तिगत कर्जदार यांच्यासाठी ही समाधानाची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण निधीची उपलब्धता स्वस्तात होणार असल्याने बँका आपल्या ग्राहकांच्या डोक्यावरील कर्जावरील व्याजाचा भारही हलका करतील अशी अपेक्षा आहे. जर बँकांनी आपले व्याजदर कमी केले तर नवीन कर्जांवरील व्याजदर तर घटतीलच, शिवाय आधीच्या कर्जदारांचा ईएमआयही घटण्याची शक्यता आहे.
रेपो दरावर आधारित रिझर्व्ह बँक बँकांना फंड वितरीत करत असते. रेपो दरात कपात झाल्याने बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त दरात निधी उपलब्ध होऊ शकतो. या मुळे बँका गृहकर्जे, कार लोनसह इतर कर्जे कमी व्याजदरात देऊ शकणार आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे नवे कर्ज स्वस्त होणार आहे, तर कर्जे घेतलेल्या लोकांच्या हफ्त्याच्या रकमेत कपात किंवा रिपिटेड कालावधीत कपातीचा फायदा होऊ शकतो.
