पुणे दि.24 (पीसीबी) – कोविड १९ व त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी संचारबंदी, जमावबंदी तसेच वाहतुकबंदीची कडक अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. यामुळे रोज प्रवासी सेवा दिली तरच घरची चूल पेटणाऱ्या रिक्षाचालकाचा रोजगार गेले दोन महिने बंद आहे. याची दखल घेवून रिक्षांचे नियमन नियंत्रण करणार्‍या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने बैठक घ्यावी आणि ऑटो रिक्शा चालकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत,अशी मागणी रिक्शा पंचायत पुणे पिंपरी चिंचवड ने प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी, सदस्य तथा वाहतूक पोलिस उपायुक्त आणि सदस्य सचिव प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पुणे यांच्याकडे केली होती. त्याला प्राधिकरणाचा प्रतिसाद मिळाला असून लवकरच ही बैठक होत आहे. त्याविषयी प्राधिकरणाचे सदस्य सचिवांनी इतर 2 पदाधिकार्‍यांची वेळ मागितली आहे.
प्राधिकरणाला दिलेल्या याविषयीच्या निवेदनात पंचायतीने भूमिका मांडली आहे. ऑटो रिक्षाची आभासी (vartual) मालकी रिक्शा चालक मालकाकडे असते. मात्र विविध बंधने व नियम हे आपण प्रादेशिक / जिल्हा परिवहन प्राधिकरण ठरवत असता. अगदी रिक्षाचा रंग, हद्द, आसन संख्या, मीटर दर, मीटर प्रकार,चालकाचा गणवेश याचे निर्णय आपण घेता. ते न पाळले गेल्यास शिक्षाही ठरवता. म्हणून वाहतूक कायद्यानुसार रिक्षा हे लोकसेवा वाहन आहे. मात्र राज्य परिवहन सेवा ST / असो की शहर परिवहन सेवा/PML चालकांना कोविड १९ मध्येही वेतन व इतर सामाजिक सुरक्षा चालू आहे. मात्र रिक्षा चालकांना कसलाही आधार नाही. आणि खेदाची बाब अशी की रिक्षाचे पालक असलेल्या पुणे वाहतूक प्राधिकरणाला रिक्षाचालकांचा पूर्ण विसर पडला आहे. सद्यस्थितीत रिक्षा चालकांना दिलासा देणारा एकही निर्णय, शिफारस गेला बाजार साधी चर्चाही प्राधिकरणाने केल्याचा अनुभव नाही. याविषयी वरील अधिकार्‍यांसह विविध पातळ्यांवर निवेदन आम्ही दिली आहेत. आता प्राधिकरणालाही काही मागण्याविषयी अवगत करत आहोत.
रिक्षाचालकांना सावरण्यासाठी वाहतूक उद्योगाच्या वाहन चालकाच्या किमान वेतना इतके लॉकडावून सुरू झाल्यापासून ते संपेपर्यंतच्या काळातील मासिक रोख अर्थ साहाय्य (डिबीटी) रिक्षा चालकाच्या बँक खात्यात जमा करावे. अलीकडेच शासनाने रिक्षा परवाने खुले केले. त्यामुळे रिक्षा सेवेतून मिळणारे उत्पन्न घटले होते. त्यात सद्यस्थितीत रिक्षा बंद आहेत. बहुतांश रिक्षा नव्या कर्जातून घेतलेल्या आहेत. त्याचे लॉकडावून काळातील हप्ते राज्य सरकारने भरावे, त्याकरता शेतकर्‍यांप्रमाणे रिक्षा चालकांना विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी पंचायतीने केली आहे.
रोजगार नसल्याने आणि बचत होईल इतके नियमित उत्पन्न नसल्याने रिक्षा चालक आता जीवनावश्यक किराणाही खरेदू शकत नाही. म्हणून रिक्षाचालकांना रेशन किट देण्यात यावे. लॉकडावून 4 लागू करताना कंटेनमेंट झोन वगळून का असेना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानानुसार व आसन क्षमता 1+2 मर्यादेत रिक्षा चालू करण्यास मान्यता मिळावी, असे पंचायतने सुचविले आहे.
