पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी) – महापालिका आयुक्त ऐकत नाहीत, मनमानी करतात त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे, त्यांच्यामुळे विकास कामे मंदावली आहेत असा भाजप आमदारांना आता अचानक साक्षात्कार कसा झाला, असा सवाल भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांना महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी केला आहे. यांचा टी.डी.आर. होत नाही याचा राग आहे का, हे सगळे प्रश्न जनताठी आहे की स्वतःसाठी हे पाहणे गरजेचे आहे, अशी अत्यंत बोचरी टीका काटे यांनी प्रसिध्दीपत्रातून केली आहे. मागील तीन वर्षात सत्ताधारी भाजपचे प्रशासनावर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नव्हते व त्यामुळे शहराच्या विकास कामांस खीळ बसली याचीच ही एक प्रकारे कुबली दिली आहे, असेही काटे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
आमदार जगताप यांनी महापालिकेतील विविध २६ मुद्यांवर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना बुधवारी (दि.८) एक लेखी पत्र दिले. त्यात आमदार जगताप यांनी सर्व अपयशाचे खापर आयुक्त हर्डीकर यांच्यावर फोडले आहे. तीन वर्षांत रखडलेली कामे आयुक्तांच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे रखडली असा थेट आरोप आमदारांनी केला आहे. हे पत्र आज माध्यमांच्या हाती पडल्याने खळबळ आहे. त्याबाबत काटे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे.
प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रात नाना काटे काय म्हणतात, पिंपरी चिंचवड शहरातील विकास कामे मंदावल्याबाबत तसेच प्रत्येक बाबतीत बोटचेपी भूमिका घेत असल्याबाबत, निविदा दरामध्ये तफावत ठेवत संशयास्पद भूमिका घेत असल्याबाबत गंभीर आरोप करुन प्रशासनावर नियंत्रण नसल्यामुळे अनेक विकास कामे प्रलंबित असल्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेणार असल्याबाबत सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी नुकताच इशारा दिलेला आहे. वस्तुत: भाजपची सत्ता आल्यापासून म्हणजे सन २०१७ पासून शहरातील विकास कामांचा सर्व बट्याबोळ झालेला आहे. आतापर्यंत प्रत्येक विकासकामामध्ये पाहिजे तो ठेकेदार पाहिजे त्या दरामध्ये करुन घेतली आहेत. प्रत्येक कामामध्ये भाजप पदाधिका-यांचा नको तेवढा हस्तक्षेप असल्यामुळे प्रत्येक विकास कामे रडतखडत होत आहेत, ती सुध्दा दर्जेदार होत नाहीत. कचरा संकलन असू दे, २४X7 पाणी पुरवठा योजना असू दे, शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण इत्यादी कामाच्या निविदांमध्ये भाजप पदाधिका-यांचा हस्तक्षेप असल्यामुळेच हि कामे व्यवस्थित मार्गी लागलेली नाहीत. यांत्रिकी पध्दतीने शहरातील रस्ते साफ सफाईची कोट्यावधी रुपयांची निविदा काढण्यात आली तेव्हाच ही निविदा व्यवहार्य नसून ठेकेदारांच्या फायद्यासाठीच राबविली गेली आहे. व यामध्ये शहरातील गोरगरीब सफाई कामगाराचेच नुकसान होणार आहे. हे तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्यांनी व मीही याबाबत दोन पत्रे देऊन यातील फोलपणा दाखवून दिलेला होता. तरीही भाजप पदाधिका-यांच्या रेट्यामुळे हि निविदा करण्याचे घाटत होते परंतु आम्ही सातत्याने विरोध केल्यामुळे व जनमताच्या रेट्यामुळे आयुक्तांना माघार घ्यावी लागली.
कार्यक्षम आयुक्त एकदम अकार्यक्षम कसे झाले –
आता यांना कसा काय साक्षात्कार झाला की, आयुक्त ऐकत नाहीत त्यांचा प्रशासनावर नियंत्रण नाही. यांना खरोखरच जनतेचा कळवळा आहे की सदर यांत्रिकी करणाची निविदा रद्द झाल्यामुळे त्यांचा तिळपापड झाला आहे काय ? का टी.डी.आर होत नाहीत याचा राग आला आहे. नक्की यांचा रोष जनतेसाठी आहे की स्वत:साठी आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. या अगोदर आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेवर सर्व खूष होते मग आताच असे काय झाले कि आयुक्त अकार्यक्षम झाले. आम्ही सन २०१७ पासून आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त करत होतो. त्यावेळी हे आयुक्त कार्यक्षम आहेत असा दाखला देत होते. याच्या अगोदर मनपामध्ये राष्ट्रवादी कॉग्रेसची सत्ता असताना विविध विकास कामांचा डोंगर उभा केला पाणी, कचरा संकलन, आरोग्य इत्यादी बाबत कधीच तक्रार आली नव्हती त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरास केंद्रसरकार, राज्य सरकाराचे विविध पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. सर्वांत वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून या शहराचा नांवलौकीक प्राप्त झालेला आहे. शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत सुध्दा शहराने पुरस्कार मिळविले आहेत. आणि आता भाजपच्या सत्ताकाळामध्ये पुरस्कार सोडाच पण पाण्यासारख्या मुलभूत सुविधाही नीट शहरवासियांना मिळत नाही. शहरातील नद्या पुर येऊन शहराच्या सखल भागात पाणी आले तरी मनपाने एक दिवसाआड पाणी पुरवठा केलेला आहे अगदी आजपर्यंत तो तसाच आहे. यातच यांचे कर्तृत्व दिसते. कचरा संकलनाची सुध्दा बोंब आहे. चार चार दिवस कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे शहरात रोगराई वाढतच आहे. नियमित कचरा उचलण्यासाठी भाजपच्याच नगरसदस्यांना आंदोलन करावे लागते यापेक्षा दुसरे दुर्दैव काय ? शहरातील सर्व रस्त्यांची खाजगी कंपनीच्या केबल्स टाकण्यासाठी चाळण करण्यात आली ऐन पावसाळ्यामध्ये रस्ते खोदण्यात आले रस्त्यात खड्डे आहेत की रस्ता खड्यात आहे अशी अवस्था मागील वर्षी पावसाळ्यात झाली होती ती अद्यापही दुसरा पावसाळा आली तरी तशीच आहे. ऐन पावसाळ्यामध्ये डांबरीकरणाची मलमपट्टी केली जाते. त्यामुळे पाण्यामुळे रस्ता खराब होऊन परीस्थिती परत मुळ पदावर येते परंतु याकडे ना प्रशासनाचे लक्ष आहे ना सत्ताधारी पदाधिका-यांचे सन २०१७ पासून स्थापत्य, आरोग्य, विद्युत इत्यादी विभागाच्या निविदा या सत्ताधा-यांच्या बगलबच्चांनाच मिळाल्या आहेत. त्यामुळे कामाचा दर्जाच राहिलेला नाही.
कोरोनातील कोट्यवधींचा घोटाळा कोणी केला –
कोरोना सारखी महाभंयकर महामारी सध्या शहरात सुरु आहे परंतु याबाबत ना आयुक्त सजग आहेत ना सत्ताधारी कोरोना रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता अनुभव नसलेल्या डॉक्टरांची नेमणुक करण्यात आली त्यामुळे कोरोना रोगावर अजूनही नियंत्रण करता आलेले नाही. कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात भाजपच्या नगरसदस्यांनी आयुक्तांचे जाहीर कौतुक करुन सगळीकडे हर्डीकर पटर्न राबवा म्हणून सुचविले होते मग आताच आयुक्त अकार्यक्षम कसे झाले? कोरोनाच्या काळात कोरोना साहित्याची थेट पध्दतीने कोट्यावधी रुपयांची खरेदी झाली त्यामध्ये करोडो रुपयांचा भष्ट्राचार झाला परंतु त्यांच्यावर कुठल्याच प्रकारची चर्चा न करता बिनबोबट पध्दतीने मंजुरी दिली गेली. येथे सुध्दा विरोधी पक्षाने आवाज उठवल्यानंतर समिती स्थापन करण्याबाबत आयुक्तांनी आश्वासन दिले.
तीन वर्षांत विकास कामे नसल्याची ही कबुलीच –
सन २०१७ पासून हे सावळा गोंधळ चालू आहे परंतु याबाबत आतापर्यंत कधीच काही आवाज उठविला गेला नाही आता असे काय झाले की, अचानक आयुक्तांचे नियंत्रण नसल्याचा साक्षात्कार झाला आता वर्ष – दिड वर्षावर महापालिकेच्या निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता भाजप पक्षाने शहरात किती काम केले आहे व आता आम्ही जनतेसाठी किती सजग हे दाखवून द्यायचे आहे काय? परंतु पिंपरी चिंचवड मधील नागरीक आता फसणार नाहीत त्यांनी आपला कारभार पाहिला आहे. राज्यात महाआघाडीचे सरकार आल्यापासून अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्हाचे पालक मंत्री झाल्यापासून शहरात लक्ष घालण्याचे चालू केले आहे. सध्या कोरोना साठी प्रथम प्राध्यान्य देऊन ते काम करीत आहेत. प्रत्येक आठवड्यामध्ये पुण्यात येऊन शहराबाबत आढावा घेत आहेत. मागील दिवसामध्ये मनपाच्या वॉर रुमलाही भेट देऊन शहरातील कोरोनाबाधिताची व त्याबाबत महापालिका करत असलेल्या उपाय योजनांची माहिती घेतली आहे. तसेच वेळोवेळी फोनव्दारेसुध्दा माहिती घेत असतात. त्यामुळे आता भाजपच्या पदाधिका-यांचे धाबे दणालेले दिसत आहेत. म्हणून आता आयुक्तांवर गंभीर आरोप करुन प्रशासनाच्या विरोधात मोहिम उघडण्याचा इशारा दिला गेला आहे. हे म्हणजे स्वत:च मागील तीन वर्षात सत्ताधारी भाजपचे प्रशासनावर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नव्हते व त्यामुळे शहराच्या विकास कामांस खीळ बसली याची एक प्रकारे कुबलीच दिली आहे.
