मुंबई, दि. ३० (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता मुस्लिम आरक्षणाचे काय?, अशा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. असदुद्दीने ओवेसींच्या एमआयएम पक्षाने मुस्लिम आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणार नाही. पण मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करणार असल्याचे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम या दोन्ही सामाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एकूण आरक्षण ७३ टक्क्यांवर पोचले होते. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. हे करत असताना मुस्लिम समाजाचे सरकारी नोकरीतील पाच टक्के आरक्षण स्थगित केले होते, तर सरकारी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण कायम ठेवले होते.
त्यानंतर मराठा समाजाने मूक मोर्चे व विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव वाढवला. त्यामुळे सरकारने २९ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले. आता मुस्लिम समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना मुस्लिम समाजालाही द्यायला हवा होता, अशा भावना या समाजाकडून व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम या पक्षाने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही आव्हान देणार नाही. मात्र मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे आमदार जलिल यांनी सांगितले.
