मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) – ‘महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना धार्मिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही’, असे अल्पसंख्याक विकासमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. आघाडीच्या राजवटीत मिळालेल्या मुस्लिम आरक्षणाला उच्च न्यायालयाचाही विरोध नव्हता, मग तुम्ही ते का देत नाहीत, असा सवाल करीत विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभापतींना सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
‘तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राज्यातील मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मराठा समाजासोबतच मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात न्यायालयाने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाला कुठेही विरोध केला नव्हता. ते आरक्षण तुम्ही का देत नाही’, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केला. त्यावर ख्वाजा बेग, शरद रणपिसे, हेमंत टकले, जोगेंद्र कवाडे, डॉ. वजाहत मिर्झा आदी सदस्यांनी सभागृहात ही मागणी लावून धरली. ‘धर्माच्या आधारे आपण आरक्षण देऊ शकत नाही’, असे उत्तर मंत्री तावडे यांनी दिले. त्या उत्तरावर समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत सभागृहात गोंधळ घातला.
विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या दरम्यान मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर गदारोळ झाला. सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षण आहे. त्यांचे मागासवर्गीय आयोग सर्वेक्षण करील. शिवाय राज्यात आठ लाख रु.पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना इतर सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे धर्माच्या नावाखाली मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही’, असे पाटील म्हणाले.
