मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) – मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीची ठरलेल्या कराराप्रमाणे रक्कम वसूल होऊनही आयआरबीकडून अद्यापही टोलवसुली सुरुच आहे. त्यामुळे या टोलवसुलीची अंमलबजावणी संचलनालया (ईडी) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी आयआरबी कंपनीकडून बाजू मांडताना अॅड. जनक द्वारकादास म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांची मागणी चुकीची आहे. याप्रकरणी एसीबीने यापूर्वी चौकशी केली आहे. त्यातून कोणताही गैरव्यवहार होत असल्याचे निष्पन्न झालेले नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई- पुणे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या २७ हजार६७० वाहनांकडून गेल्यावर्षी ९७ लाख ६६ हजार ४६२ रुपयांची टोल वसूली करण्यात आली आहे. परंतु यामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या १८ हजार ८११ अन्य वाहनांनाकडून टोल वसूल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती या याचिकेत देण्यात आली आहे. ट्रक, चारचाकी मोटार, बस, मल्टिअॅक्सल वाहनांचा त्यात समावेश असल्याचे या याचिकेत निदर्शनास आणून दिले आहे.
केवळ अतिमहत्वाच्या व्यक्तींनाच टोलमाफी असते. मात्र, ट्रक, बस आणि मल्टिअॅक्सल वाहनांतूनही व्हीआयपी माणसे प्रवास करतात का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठासमोर उपस्थित केला. त्यामुळे जाणूनबुजून कमी टोलवसुली झाल्याचे दाखवले गेल्याचा आरोप या याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी ठेकेदाराला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, सुमित मलिक समितीच्या अवालानुसार टोल बंद करता येणार नाही. तसेच लहान वाहनांनाही त्यातून सवलत देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्यसरकारने यापूर्वी सादर केले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
