मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2021-22 उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुपारी दोन वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. अर्थराज्यमंत्री शंभूराज देसाई हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. राज्यातील माता-भगिणी, युवती-विद्यार्थींना शुभेच्छा देऊन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी सुरुवात केली. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात महिलांचा विशेष सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हान उभी आहेत. कोरोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने राज्याला यंदा खुल्या बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकार या परिस्थितीवर करण्यासाठी काय करणार यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राज्यात कोरोना आणि लॉकडाउनच्या काळात कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार. ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार कोटी कर्ज थेट वर्ग केले गेले. शेतकऱ्यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले. यंदा ४२ हजार कोटींचे पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी २०० कोटी दरमहा देण्यात येतील. तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेऊन दिलेल्या वेळेत परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिलं जाणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. एपीएमसीच्या बळकटीकरणासाठी २ हजार कोटींच्या योजनेची घोषणाही अजित पवार यांनी केली. कृषी पंपाच्या सौरऊर्जा जोडणीसाठी १,५०० कोटींचा महावितरणला निधी दिला जाणार. तसेच विकेल ते पिकेल योजनेला २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोना काळात उद्योग सेवा क्षेत्रात घट झाली आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रात ११% वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी म्हणून सरकारकडून प्रयत्न केले .
आरोग्य व्यवस्थेसाठी विविध तरतूदी
राज्यातील ११ परिचारिक प्रशिक्षण वर्गांचे महाविद्यालयात रुपांतर करणार येणार. लातूरच्या रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण इमारतीसाठी ७३ कोटी देणार. ससून रुग्णालयातील कर्मचारी निवासासाठी २८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आटपाडीच्या ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय बनवणार. मोशी येथे आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार. आरोग्य विभागास यंदा २९०० कोटी रुपये सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागास १५१७ कोटी देणार, असं अजित पवार म्हणाले.
कोरोनामुळे आरोग्य सेवा सुधारण्याची गरज आहे. आरोग्यसेवेसाठी 7 हजार कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित असून, करोनामुळे आरोग्य सेवा सुधारीत करण्याची गरज आहे. जिल्हा रुग्णालये, मनपा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणार येणार. मनपा, नगर परिषदा, नगरपंचायतीत सरकार आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारणार. मनपा क्षेत्रांसाठी ५ वर्षात ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यंदा ८०० कोटी देणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.
नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा
सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, नाशिक आणि सातारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार.
पुण्यात आणखी एक विमानतळ
अर्थसंकल्प सादर करत असताना अजित पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. पुणे शहरात नवीन विमानतळ उभारण्यात येणार असल्याचं पवार म्हणाले. पुणे शहराच्या बाजूनं चक्राकार मार्ग उभारला जाणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात 10 हजार किमी रस्त्यांची कामं करण्यात येतील. पुणे-नाशिक जलद रेल्वे मार्गाच्या कामाला राज्यसरकारची मंजुरी मिळाली आहे. पुणे-नाशिक मार्गावर 24 प्रकल्प. एसटी विभागाला 1 हजार 400 कोटी निधी देण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा
महाडमध्ये कायमस्वरूपी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाची तुकडी ठेवण्याची केंद्राकडे मागणी. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी ११,३१५ कोटी रुपये देणार. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे काम ४४ टक्के पूर्ण झाले असून, ५०० किमीचा रस्ता १ मेपासून वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार.नांदेड ते जालना यादरम्यान २०० किमीचा नवीन मार्ग उभारण्यात येणार. त्याचबरोबर गोव्याला जाण्यासाठी ५४० किमीच्या समुद्री मार्गासाठी ९५४० कोटी रुपयांची तरतूद. पूर्वमुक्त मार्गाला विलासराव देशमुखांचे नाव दिले जाणार. ५,६८९ कोटींच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली जाणार. सा.बांधकाम विभागास रस्ते बांधकामासाठी १२,९५० कोटींचा निधी. सा.बांधकाम विभागास इमारत बांधकामासाठी ९४६ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून मंजूर. तर ग्रामविकास मंत्रालयाला ७३५० कोटींचा निधी.
महिला, मुलींसाठी मोठ्या सवलती –
महिलेच्या नावाने घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलतीची घोषणा पवार यांनी केली. या योजनेला राजमाता जिजाऊ गृस्वामिनी योजना असे नाव देण्यात आला आहे. क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले योजनेत शाळकरी मुलींना मोफत बस प्रवास मिळणार आहे.
