मुंबई, दि. १ (पीसीबी) – सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर करून घेतले असले तरी आरक्षणविरोधकांनी याप्रश्नी कायदेशीर लढ्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विधेयकाला राज्यपालांनी शुक्रवारी मंजुरी दिल्याने त्याला सोमवारीच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्धार विरोधकांनी केला आहे.
