मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी आधीच खूप वेळ दिला आहे. त्यामुळे आता १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यात यावे, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुचना केल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने २१ जानेवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने नकार देत १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरेंच्या अध्यक्षतेखालील याचिकांवर २३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड गुणरतन सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली होती. सदावर्ते यांनी या प्रकरणाची सुनावणी न्या. मोरे यांच्याऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर घ्यावी, अशी विनंती केली होती. तर या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते.
