मुंबई, दि. २८ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालाची प्रत जशीच्या तशी याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) राज्य सरकारला दिले आहेत. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या घटनापीठाने हे आदेश दिले आहेत. तर मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे.
मागील सुनावणीत मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली होती. मात्र, राज्य सरकारने संपूर्ण अहवाल जाहीर न करण्याची भूमिका मांडली होती. अहवालातील काही भाग आरक्षणासंदर्भात गैरलागू आहे. त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. हा संदर्भ जाहीर केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती राज्य सरकारने न्यायालयासमोर व्यक्त केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही भीती अनाठायी असल्याचे स्पष्ट करून संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी सातत्याने घोळ घातला होता, असा आरोप त्यांनी केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सादर होत नाही, तोवर आपण युक्तिवाद कसा करायचा असा सवालही सदावर्ते यांनी याआधी उपस्थित केला होता.
हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील सामाजिक सुव्यवस्था बिघडेल, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. आम्ही यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे २ निवाडे दिले आहेत, असे सांगून फुले, शाहु आणि आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात असे काहीच होणार नाही, असा विश्वास सदावर्ते यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केला. दरम्यान, एमआयएमचे औरंगाबादमधील आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे.
