मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) – पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी झालेली हिंसक निदर्शने तसेच, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात बहुतांश ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाने अप्पर पोलिस महासंचालकाच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती काही अटींवर दोन्ही घटनांतील आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची शिफारस सरकारला करणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील असलेल्या मराठा आणि आंबेडकरी चळवळीतील पक्षसंघटनांचे कार्यकर्ते व जनतेला नाराज ठेवणारे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. बहुतांश ठिकाणी दोन्ही समाजांतील आंदोलकांवर चुकीचे व आकसबुद्धीने पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याचे आंबेडकरी चळवळीतील पक्षसंघटना आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशातच मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नोंव्हेबरमध्ये आंदोलन करण्याचा इशारा काही मराठा संघटनांनी दिल्यामुळे आंदोलकांवरील खटले काही अटींवर मागे घेण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले असून, त्यासाठी गृह खात्याने समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी तेथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या आंबेडकरी अनुयायांच्या वाहनांची तोडफोड, दगडफेक व मारहाणीचे प्रकार घडले होते. त्यानंतर निषेध आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया राज्यभरात उमटली होती. त्यानंतर जुलै-ऑगस्टमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन झाले होते. त्या दोन्ही आंदोलनांतील आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासाठी गृह विभागाने अप्पर पोलिस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, त्यात राज्याचे पोलिस महासंचालक दोन पोलिस महानिरीक्षकांची नावे सुचविणार आहेत.
