पिंपरी, दि. २६ (पीसीबी) – लष्कराचे संरक्षित क्षेत्र (रेडझोन) असलेल्या भोसरी परिसरात खूप मोठ्या प्रमाणावर अवैध प्लॉटिंग सुरू असून हजारो लोकांची घोर फसवणूक होते आहे. भूमिगत दारुगोळा साठी असलेल्या रेडझोन मध्ये ११०० मीटर परिघात कुठल्याही बांधकामाला परवानगी नसताना आता अवघ्या ३०० मीटर पर्यंत प्लॉटिंग करण्यात आले आहे. बाहेर २५ ते ३० लाख रुपये गुंठा जागेचा दर असताना अवघ्या ८ ते ९ लाख रुपये दराने केवळ पॉवर ऑफ एटर्नी वर व्यवहार सुरू आहेत. काही नगरसवेकांनीच हा फसवणुकिचा धंदा सुरू केला असून महापालिका प्रशासन, लष्कर, महसूल अधिकारी त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. भविष्यात दारुगोळा साठ्याचा स्फोट झालाच तर ११०० मीटर पर्यंतच्या घरांची राखरांगोळी होऊ शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.
भोसरी गावच्या पूर्वेला दिघी रेडझोन आहे. दिघी, आळंदी रोड, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, चक्रपाणी वसाहत, सद्गुरुनगर, धावडे वस्ती, खाण रस्ता असा दारुगोळा कोठारापासून ११०० मीटरचा परिघ आहे. सर्व ठिकाणी लष्कराची हद्द दर्शविणारे पिलर्स लावलेले आहेत. तिकडे दुर्लक्ष करून चहुबाजुंनी प्लॉटिंगचे व्यवहार सुरू आहेत. प्रतिबंधीत क्षेत्र असल्याने या भागातील जागेचे खरेदी- विक्री व्यवहार होत नाहीत. त्यावर तोडगा म्हणून लोक पॉवर ऑफ एटर्नी च्या माध्यमातून व्यवहार करतात. आपली फसवणूक होते आहे हे लक्षात येऊनसुध्दा भविष्यात रेडझोन कमी होईल या आशेवर लोक प्लॉट घेतात. गेली ३० वर्षे या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही आणि रेडझोनचे क्षेत्रसुध्दा कमी केलेले नाही. अशाही परिस्थितीत आज इथे सगळ्या बाजुंनी केवळ राजकिय पाठबळ असलेले लोक प्लॉटिंगचा धंदा करत आहेत. भाजपा नेत्यांचे त्यांना पाठबळ असल्याचे सांगण्यात येते.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी या बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांना तसेच खरेदी कऱणाऱ्यांना नोटीस काढली होती. राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक यांनी लेखी प्रकटन देत या भागातील खरेदी व्यवहार नोंदणीवर बंदी घातली. महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त पाहणी केली, मात्र कारवाई अथवा नोटीस दिलेली नाही. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांचे या धोकादायक प्लॅटिंगडे दुर्लक्ष आहे. भोसरी प्रभाग अधिकाऱ्यांनी प्लॉटिंग करणाऱ्यांना आजवर दोन-तीन वेळा नोटीस काढून बजावले तसेच वर्तमानपत्रांतूनही, इथे प्लॉट0 खरेदी करू नका, असे आवाहन केले. प्रत्यक्षात बाहेरगावच्या लोकांना त्याची कल्पना नसते आणि ते फसवले जातात. आमदार व नगरसवेकांच्या दबावामुळे सर्व सुविधा मिळतात. नियमानुसार या भागात रस्ते, पाणी, गटर्स, लाईट आदी सुविधा देता येत नाहीत, पण इथे रस्ते झालेत, लाईट आली आहे. विकास होत असल्याचे खोटे चित्र निर्माण केले जाते आणि त्यातूनच सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक होते. महापालिका प्रशासनाने त्वरीत कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
