गावाकडे एखादा द्वाड मुलगा असेल तर बाप म्हणतो…दोन पोरांचा बाप झाला…नुसता घोडा आहेस…अकलेचा तपास नाही…अगदी तशी तऱ्हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आहे. या शहराला वयाची ५० वर्षे झाली. चार गावांची मिळून नगरपालिका झाली, नंतर महापालिका झाली. आता हे शहर मेट्रो म्हणजे महानगर आहे. वयपरित्वे जी परिपक्वता यायला हवी ती आजही नाही. गावच्या पारावर किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये जशी झोंबाझोंबी चालते तेच चित्र आजही कायम आहे. भांडखोर मंडळींना महानगराचे नगरसेवक नव्हे तर, ग्रामपंचायत सदस्य म्हणायला हवे. कारण काल परवाचा स्थायी समिती सभागृहातील तमाशा. होय तमाशाच म्हणा. धक्काबुक्की, शिवराळ भाषेत आरे… तुरे… करणे, धावून जाणे, ग्लास फोडणे आदी सर्व नाटक नव्हे तमाशाच होता. हा एक नमुना होता. त्या बैठकीत ३०० कोटींच्या विकास कामांना मंजुरी घेण्यात आली, पण चर्चा भांडणाची झाली. यापूर्वीही स्थायी समितीच्या एका माजी अध्यक्षाने सात कोटींच्या टक्केवारीचा `वाटा`(मलिदा) दिला नाही म्हणून काही सदस्यांनी मिळून त्याला लाथा बुक्यांनी बदडले. महापालिका सर्वसाधारण सभेत प्रत्येकवेळी तोच तमाशा पहायला मिळतो. महापालिका आयुक्त एक अत्यंत विनम्र, सज्जन, सद्ग्रहस्थ व्यक्ती. राजकीय स्वार्थासाठी अथवा टक्केवारीसाठी त्यांच्याशी वर्तनसुध्दा अगदी घरगडी असल्यासारखे. गावावरून ओवाळून टाकलेले काही टपोरी सदस्य आहेत. स्वाभिमान, स्वत्व गमावलेले, पाठीचा मनका नसलेले, चतकोर तुकड्यासाठी कोणाची तरी गुलामी करणारे असे नगरसेवक पाहिले की शरम वाटते. राजकारणाचा धंदा करणाऱ्या काही दलालांनी त्यांच्या भ्रष्ट, अर्वाच्च वर्तनामुळे पुरते शहर बदनाम केले. या शहरात हजारोंनी सज्जन, सुसंस्कृत मंडळी आहेत, पण दडून बसल्याने अशा बोक्यांचे फावते. हे कधीतरी थांबले पाहिजे.
स्थायी समितीमधील तो वाद नेमका कशासाठी –
स्थायी समितीमधील वाद नेमका कशासाठी याचा निटसा खुलासा झाला नाही, ते गूढ कायम आहे. कळीचा मुद्दा ठरली ती वाकड भागातील विकास कामे. मूळ वाद होता तो रस्त्यांच्या कामाचा. त्याची गरज आहे म्हणून प्रशासनाने तो विषय मांडला. आमदार लक्ष्मण जगताप विरुध्द शिवेसनेचे गटनेते राहुल कलाटे अशी आमने सामने लढाई. विधानसभेला कलाटे यांनी भाजपाचे आमदार जगताप यांच्या विरोधात सव्वा लाख मते घेतली. शिवसेनेबरोबर जगताप यांच्या विरोधात अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेही कलाटे यांना बळ दिले. कलाटे ३६ हजारांनी हारले पण त्यातून आमदार जगताप यांच्यापुढे कलाटे यांचा एक पर्याय तयार झाला. आता नाही पण आगामी काळात कदाचीत महाआघाडी झाली आणि कलाटेच पुढच्या विधानसभेला समोर असले तर चित्र बदलू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे कलाटे यांचा राजकीय पर्याय निर्माण होऊच द्यायचा नाही ही आमदार जगताप यांची खेळी. त्यासाठी त्यांच्या प्रभागातील जी कामे त्यांना खोडा घालायचे काम जगताप समर्थक करतात. यापूर्वी १०० कोटींची कामे समिती फेटाळली होती, त्यावेळी कलाटे यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना भेटून राज्य सरकारकडून ती मंजूर करून आणली. आयुक्तांनीही त्या कामांची किती गरज आहे, अशी वस्तुस्थीती मांडली होती. त्यामुळे कलाटे यांच्या बरोबर आयुक्तसुध्दा शत्रू झाले. वाकडच्या विषयावर आयुक्तांनी तत्काळ खुलासा करावा, असा स्थायी समितीमधील जगताप समर्थक नगरसेवकांचा आग्रह होता. सात दिवसांनी खुलास करतो असे आयुक्तांनी म्हटले, पण त्याला ते सदस्य राजी नव्हते आणि दंगा झाला. आपण बनावट एफडी प्रकरणावर आयुक्तांना खुलासा मागितला होता, असा दावा दंगेखोर नगरसेवकांनी नंतर पत्रकार परिषदेत केला. इतके संकुचीत राजकारण गावपातळीवर चालते. शहराच्या हितासाठी आर्थिक निर्णय घेणारी ही समिती आता दोन आमदारांच्या (जगताप आणि महेश लांडगे) भांडणात भरडली जाते आहे. जनतेचे त्यात नुकसान होणार. किमान भाजपाची सत्ता असलेल्या महापालिकेत हे वर्तन अपेक्षित नाही. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा पाटील लक्ष घाला, अन्यथा पुढच्यावेळी जनता भाजपाचा सुपडा साफ करेल.
तुमच्या स्वारथासाठी आयुक्तांची शिकार कशासाठी –
स्मार्ट सिटी मध्ये कोणी किती गफला केला याचा पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेने आरोप केला. शिवेसनेच्या सुलभा उबाळे यांनी ३०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हटले आहे. शहर प्रमुख योगेश बाबर यांनी स्वतंत्र प्रेस घेऊन कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार असे म्हटले. या योजनेत मोठा गोलमाल व्यवहार झाला यात तिळमात्र शंका नाही. स्मार्ट सिटी सल्लागार समितीत शिवेसनेचे नगरसेवक सदस्य आहेत, त्यांनी कधीही विरोध केलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुध्दा असेच आरोप केले आणि नंतर आवरते घेतले. खरे तर, महाआघाडी सरकार हे शिवेसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे आहे. एक दिवसाच्या बातमीपुरते आरोप करण्यापेक्षा सरकारकडे आग्रह धरून चौकशी करा आणि खरे खोटे होऊन जाऊ द्या. भाजपाचे एक सदस्य संदीप वाघेरे यांनी कोरोना काळातील खरेदीत किती पटीत भ्रष्टाचार झाला त्याच्या चौकशीची मागणी केली. यापूर्वी मास्क खरेदीत २० लाखांचा मलिदा राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपाचे नगरसेवक आणि एका पत्रकार महाशयांनी गिळंकृत केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. पुढे त्याचे काय झाले ते समजले नाही. शासन कोणालाही झाले नाही. अधिकारी नामानिराळे राहिले. त्यातही मांडवली झाली आणि राष्ट्रवादीचेही तोंड बंद झाले. सर्व प्रकरणार चाटून पुसून खातात ते भ्रष्ट अधिकारी, नगरसेवक आणि दलाल, मात्र त्याचे खापर फोडले जाते आयुक्तांवर. भाजपाच्या गटबाजीतही आयुक्त टीकेचे लक्ष होतात. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनाही आयुक्त हेच गिऱ्हाईक. आयुक्तांची अवस्था म्हणजे, खाया पिया कुछ नही ग्लास फोडा बारा आणा. स्थायी समितीतले भांडण आयुक्तांशी नाही, पण शिकार आयुक्तांचीच. टक्का घेणार समिती आणि बदनामी आयुक्तांची. स्मार्ट सिटीत लुटले बोक्यांनी आणि त्याचे बिल फाडतात आयुक्तांवर. करून गेला मिशीवाला आणि पकडतात दाढीवाला. निश्चितच प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांची जबाबदारी आहे, ते नाकारू शकत नाही. आयुक्तांनी कायद्यात जे बसते तेच केले. चुकिच्या कामांना त्यांनी स्पष्ट नकार दिला (यांत्रीक पध्दतीने कचरा गोळा कऱण्याची ७०० कोटींची निविदा रद्द केली). राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना आता हे लक्षात आले की, आयुक्त निष्पाप आहेत. दोष कारभाऱ्यांचा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही उमगले म्हणूनच भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेले आयुक्त महाआघाडीचे सरकार येऊनही इथे कायम आहेत. चोर सोडून सन्याशाला फाशी का देता.
