मुंबई, दि. २५ (पीसीबी) – राज्यातील शहरांतच नव्हे, तर ग्रामीण भागांतही कोरोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. अशा स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली न करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे देशातील काही राज्यांत धार्मिक स्थळे खुली असली तरी महाराष्ट्रात पुढील निर्णयापर्यंत ती बंदच राहणार आहेत.
टाळेबंदी शिथिलीकरणात केंद्र सरकारने धार्मिक स्थळेही निर्बंधांसह खुली करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतरही राज्य सरकारने राज्यातील धार्मिक स्थळे खुली केलेली नाहीत, असे नमूद करत त्यादृष्टीने आदेश देण्याची मागणी ‘असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टिस’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. सद्य:स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी न्यायालयात सांगितले. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असून, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूरसारखी शहरेच नव्हे, तर ग्रामीण भागांतही रुग्णसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. निर्बंधांसह धार्मिकस्थळे खुली करण्याचा निर्णय घेतलाच तर जनतेकडून अंतर नियमाचे पालन केले जाईलच, याची शाश्वती नाही, याकडे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मॉल्सप्रमाणे काही निर्बंध घालून धार्मिक स्थळे सुरू करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे दीपेश सिरोया यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली.
न्यायालय म्हणते..
राज्यातील कोरोनास्थिती चिंताजनक आहे. देशात कोरोनाबाधितांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. लोक अंतरनियम पाळत नाहीत. धार्मिक स्थळे खुली केल्यास स्थिती बदलणार आहे का? कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना धार्मिक स्थळे खुली न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. त्याबाबतचा निर्णय सरकारच घेईल.
आरोग्य व्यवस्था कोलमडली?
कोरोना संकटात राज्याची आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्याचा दावा करणारे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ संदेश आपल्याला येत आहेत. ओमप्रकाश शेटय़े नावाच्या व्यक्तीने हाच दावा करणारी चित्रफीत आपल्याला पाठवली आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्त्यांना सांगितले. या व्यक्तीने चित्रफितीसह पाठवलेल्या संदेशात आपण मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय सहकार्य पथकाचा सदस्य असल्याचे म्हटले आहे. ही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी आहे का, हे शोधून या चित्रफितीची सत्यता पडताळण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. ही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असेल आणि त्याने पाठवलेली चित्रफीत खरी असेल तर सरकारला या मुद्दय़ावर आपली बाजू मांडावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
