दिल्ली, दि. ५ (पीसीबी) – दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कथीत देशविरोधी घोषणाबाजीप्रकरणी या विद्यापीठातील तत्कालीन विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार आणि इतर विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास परवानगीसाठी एक महिन्याचा कालावधी लागेल, असे दिल्ली सरकारने आपल्या वकिलांमार्फत शुक्रवारी दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टात सांगितले.
दिल्ली सरकारने कोर्टात देशद्रोहाच्या खटल्याला परवानगी देण्यावरुन दिल्ली पोलिसांवर आरोप केले आहेत. पोलिसांनी गुप्तपणे आणि घाईगडबडीत दिल्ली सरकारच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, संबंधीत विभागाने अद्याप कथित घोषणाबाजी ही देशविरोधी आहे किंवा नाही याची चौकशी केलेली नाही, असे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे. तसेच आरोपपत्रावर स्थायी समितीचे अद्याप मत आलेले नाही. त्यामुळे एक महिन्यांत खटला दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे दिल्ली सरकारने सांगितले, त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने सुमारे तीन वर्षांच्या चौकशीनंतर जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य यांच्यासह १० विद्यार्थ्यांविरोधात देशद्रोह आणि इतर कलमांखाली खटला चालवण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या परवानगीशिवाय १४ जानेवारी २०१९ रोजी पटियाला हाऊस कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते.
याप्रकरणी कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या या तिघांची जामीनावर सुटका करण्यात आली आहे. यांच्या व्यतिरिक्त या आरोपपत्रात मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, आकिब हुसैन, रईस, बशारत, उमर गुल, खालिद बशीर या सात काश्मीरी विद्यार्थ्यांची नावेही आली होती. मात्र, त्यांना अटक करण्यात आली नव्हती.
