नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत. प्रत्येक वेळी त्यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नायब राज्यपालांना कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे शक्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक निर्णयात नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यामुळे नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यामध्ये सतत वाद होत होते. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. नायब राज्यपालांना दिल्ली सरकारच्या सोबत मिळून काम करणे आवश्यक आहे. पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डरशिवाय दिल्ली विधानसभा कोणताही कायदा निर्माण करू शकते, असे दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, दिल्लीत कोणत्याही प्रकारच्या अराजकतेला स्थान नाही. सरकार आणि नायब राज्यपालांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे. देशातील इतर राज्य, केंद्रशासित राज्य आणि दिल्लीमध्ये फरक आहे. त्यामुळेच सर्वांनी मिळून काम करायला हवे, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
