नवी दिल्ली, दि. २५ (पीसीबी) – कोणतीही निवडणूक लढवण्यासाठी दोन अपत्यांचा नियम बंधनकारक आहे. तिसरे अपत्य असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही. आता तिसरे मुल दत्तक दिलेले असले, तरी उमेदवाराला निवडणूक लढवता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय आज (गुरूवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसवून निवडणूक लढवणाऱ्या किंवा पदावर कायम राहणाऱ्या उमेदवारांना दणका बसणार आहे.
ओडिशात या संबंधित प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तिसऱ्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर उमेदवार ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असेल. तसेच पूर्वीपासूनच सद्स्य असलेल्या व्यक्तीने तिसऱ्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर तो ग्रामपंचायत सदस्यासह सरपंच पदासाठीही अपात्र ठरतो. ओडिशातील मीनासिंह मांझी या आदिवासी समाजातील सरपंचाने तिसऱ्या मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर या पदावर कायम राहण्यासाठी त्यांने आपल्या तिसऱ्या मुलाला दत्तक दिले होते.
या प्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले की, पंचायत राज कायद्यानुसार, ज्याला तीन मुले आहेत, अशा व्यक्तीला ग्रामपंचायत निवडणूक लढवता येत नाही, तसेच कोणतेही पद धारण करता येत नाही. या कायद्याचा उद्देश एकाच कुटुंबातील मुलांची संख्या नियंत्रित रहावी, हा आहे. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्याच्या लाभापासून वंचित करणे नाही. दरम्यान, ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात मीनासिंह मांझी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
