पिंपरी, दि. २१ (प्रतिनिधी) – वाकड येथील तब्बल अडिच हजार कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्यात पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचे तोंड पोळले आहे. सर्व काही नियमानुसार असल्याचा खुलासा करणारे आयुक्त अक्षरशः तोंडावर आपटले. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आयुक्तांना आरसा दाखवला आहे. संबंधीत आरक्षण हे नाट्यगृह किंवा समाजमंदिर नसल्याने त्यासाठीची तरतूद इथे लागू होत नाही. त्यामुळेच टीडीआर देताना प्रति चौरस मीटर ६५,०६९ रुपये नव्हे तर २६,६५० रुपये प्रमाणेच आराखडा करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
महापालिका टीडीआर घोट्ळायाबाबत राज्याच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत महापालिका प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर थेट आरोप केले होते. वडेट्टीवार यांनी चौकशिची मागणी केली होती, तर पटोले यांनी आयुक्तांना बडतर्फ करण्याचा आग्रह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केला होता. शहरातील शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना, काँग्रेस आणि आप च्या नेत्यांनीही या विषयावर पत्रकार परिषद घेऊन थेट आयुक्तांवर आरोप केला होता. प्रसंगी शहरात मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही या सर्व विरोधीपक्षांनी दिला होता. भाजपच्या एकाही आमदाराने या विषयावर भाष्य केले नव्हते म्हणून आणखी संशय बळावला होता.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी वडेट्टीवार, पटोले यांच्यासह सर्व नेत्यांनी पुराव्यासह केलेले आरोपसुध्दा फेटाळून लावले आणि हे काम नियमानुसारच असल्याचा प्रेसनोट काढून खुलासा केला होता. दरम्यान, प्रचंड आरोप झाल्याने महापालिकेने राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संबंधीत प्रकल्पाचा आराखडा तपासून देण्याची मागणी एका पत्राद्वारे केली होती. शुक्रवारी त्याबाबतचे दोन पानी पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेखी पत्रात आयुक्तांचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सहाय्यक मुख्य शहर अभियंता ग. बा. चौरे यांनी हे पत्र दिले आणि त्यात महापालिकेने ज्या पध्दतीने वाढीव खर्च दाखवून टीडीआर दिला होता तो गैरलागू असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. महापालिका आयुक्तांचा पर्दाफाश केला आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात श्री. चौरे म्हणतात, एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत नियम क्रमांक ११.२.५ मधील तरतुदिनुसार कन्स्ट्रक्शन एमिनीटी टीडीआर देताना तिथे नाट्यगृह, असेंम्बली हॉल इत्यादी जिथे उंची जास्त असते तिथेच ही लागू आहे. अशा इमारतीची किंमत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा दरसुचीनुसार निश्चित करावू असे म्हटले आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावातील आराखडे, नकाशे यांची तपासणी केली असता त्यात नाट्यगृह किंवा असेंम्बली हॉल असे काहीच नाही. त्यामुळे पूर्वगणनापत्रक तपासण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे इथे नियम क्रमांक ११.२.५ मधील तरतुदिनुसार कन्स्ट्रक्शन एमिनीटी टीडीआर देताना इमारत बांधकामाचा दर, नोंदणी महानिरिक्षकांनी तयार केलेले रेडी रेकनर (एएसआर) नुसार ज्या वर्षांत बांधकाम करायवयाचे आहे त्यानुसार इमारतीचा खर्च काढायचा आहे. त्यानुसार आपल्या स्तरावरून पुढील योग्य ती कार्यवाही व्हावी.
दरम्यान, या पत्रामुळे एक गोष्ठ अगदी सुर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की, आयुक्तांनी टीडीआर देताना वापरलेली विशेष तरतूद इथे लागू पडत नाही. नेमकी तिथेच खरी मेख असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्रामुळे स्पष्ट झाले.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी अवघ्या तीन दिवसांत या प्रकल्पाचा टीडीआरही संबंधीत विकसकाला दिला आणि लेखी करारसुध्दा केल्याने आता महापालिका अडचणीत आली आहे. आयुक्तांनी घाई केल्याने आणि सर्व प्रकरणात नको इतकी गोपनियता ठेवल्याने सर्व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आणि त्याचा भंडाफोड झाला. स्वतःची मोठी चूक असल्याने आयुक्तांनी ती कबूल केलेली नाही. यापूर्वी इंटरनेट केबलचे काम आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांशी संबंध असलेल्या कंपनीला देण्याचा निर्णय त्यांना मागे घ्यावा लागला होता. आता टीडीआर घोटाळ्याला जबाबदार म्हणून आयुक्तांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
