दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) – जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही अद्याप कायदा न बनवल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलेच फटकारले आहे. आदेशांची १३ सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करावी अन्यथा त्यानंतर थेट गृहसचिवांनाच कोर्टात हजर राहावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आज (शुक्रवार) केंद्रासह सर्व राज्यांना दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने जुलै महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी कायदा करावा, असे आदेशच दिले होते. मात्र अद्याप केंद्र आणि राज्य सरकारने जमावाकडून विणाकारण होणाऱ्या हत्यांवर आळा घालण्यासाठी कुठल्याच प्रकारचा कायदा बनवण्यात आला नाही.
याप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. यासंदर्भात मंत्र्यांची समिती नेमली असून कायद्याद्वारे या घटना कशा रोखता येतील याचा अभ्यास सुरु असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची एका आठवड्यात अंमलबजावणी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच सप्टेंबर १३ पर्यंत याची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यानंतर राज्याच्या गृह सचिवांनाच सुप्रीम कोर्टात हजर राहावे लागेल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
