अहमदाबाद, दि. ३० (पीसीबी) – गुजरातमधील कोरोनाग्रस्तांचा वाढता आकडा आणि तेथील आरोग्य सेवांबद्दल काही दिवसांपूर्वी गुजरात उच्च न्यालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं. “सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखं आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने मुख्यमंत्री रुपाणी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढले होते. मात्र आता ज्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कामाबद्दल कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती त्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार नसल्याचे समजते.
राज्यातील कोरोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भातील सुनावणी आता न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर होणार नसून यासंदर्भातील पत्रक गुरुवारी जारी करण्यात आलं असून शुक्रवारपासून ही सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या नव्या खंडपीठामध्ये सरकारवर ताशेरे ओढणारे न्या. परदीवाला यांचा कनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलं आहे.
आठवडाभर चर्चेत असणाऱ्या या सुनावणीचा शुक्रवारचा कारभार सुरु होण्याआधी खंडपीठामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. ११ मे पासून न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. त्याआधी १३ मार्चपासून करोनासंदर्भातील या याचिकांसंदर्भात न्यायालयाने सात वेळा सुनावणी घेतली. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला जागतिक महामारी जाहीर केल्यानंतर न्यायालयाने सुमोटो पद्धतीने ही याचिका दाखल करुन घेतली होती. ११ मे आधीच्या सर्व सुनावणी या उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या. मात्र ११ मेला न्या. परदीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास घेतली तेव्हा प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे न्यायालायने सुमोटो पद्धतीने स्थलांतरित कामगारांचे होणारे हाल आणि अहमदाबाद शासकीय रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनामुळे होणारे मृत्यू या दोन गोष्टींची दखल न्यायालयाने घेतली.
आठवडाभरापासून देशभरात चर्चेत असणाऱ्या या सुनावणीसंदर्भातील खंडपीठामध्ये एवढे मोठे फेरफार केल्याचे वृत्तसमोर आल्यानंतर काही नागरिकांनी आणि वकिलांनी यासंदर्भात आपली नाराजी उघडपणे उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींना कळवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींनी खंडपीठामध्ये फेरफार करण्याचा घेतलेला हा निर्णय निराशाजनक आणि चिंता व्यक्त करायला लावणारा असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे.
“या प्रकरणाच्या सुनावणीचा वेग आणि परिणाम कायम रहावा म्हणून हे प्रकरण पूर्णपणे निकाली काढेपर्यंत खंडपीठामध्ये फेरफार करण्यात येऊ नयेत,” आणि ही सुनावणी न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोरच व्हावी अशी विनंती करणारे पत्र गुजरात उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींना पाठवण्यात आलं आहे.
