पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – शेकडो एकर जमीन असूनही उत्पादित माल नेण्याकरिता रस्ता नसतो. त्यामुळे शेजारच्या शेतकऱ्यांबरोबर रस्त्यासाठी भांडण करण्यातच वर्षानुवर्षे निघून जातात. हा वाद कालांतराने पोलिस ठाण्यापर्यंत जातो. त्यावर आता राज्य सरकारने उपाय शोधला आहे. सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार असून तिच्या माध्यमातूनच गावातील रस्त्यांचे प्रश्न सोडविले जाणार आहेत. त्यामुळे गावगाड्याचा कारभार सुधारून विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शेतीला रस्ता नसल्याने पेरणी, मशागत, पिकांची कापणी वेळेवर होत नाही. नाशवंत कृषी उत्पादने, फळे, भाजीपाला वेळेत बाजारात नेता येत नसल्याने नुकसान होते. सर्पदंश, वीज पडणे, पूर येणे, आग लागणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींवर तत्काळ मात करणे वेळेत शक्य होत नाही. त्यामुळे जीवित व वित्तहानी होते. रस्त्याच्या वादाला कंटाळून शेती विकावी लागते. तसेच रस्त्याच्या वादामुळे पोलिस स्टेशन, कोर्टकचेऱ्यात वेळ जातो आणि त्यामुळे गावात अशांतता निर्माण होते. त्यावर आता या नव्या निर्णयामुळे तोडगा निघणार आहे.
गाव रस्ता समिती
सरपंच (अध्यक्ष), तलाठी (सदस्य सचिव), मंडल अधिकारी, तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष, विकास सोसायटी अध्यक्ष, प्रगतशील शेतकरी, एक महिला ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, बीट जमादार, पोलिस पाटील (सदस्य).
