पिंपरी, दि.२ (पीसीबी) – “‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटामुळे हिंदूंवरील अनन्वित अत्याचारांचे वास्तव जगापुढे उघड झाले आहे!” असे मत संरक्षणशास्त्र अभ्यासक प्रा. डॉ. विनय चाटी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर सदन, पेठ क्रमांक २५, निगडी प्राधिकरण येथे रविवार ( २ मे ) केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ आयोजित पाच दिवसीय छत्रपती शिवाजीमहाराज व्याख्यानमालेत ‘काश्मीर फाईल्स – उघडताना’ या विषयावरील प्रथम पुष्प त्यांनी गुंफले. इंद्रायणी को-ऑप. बँकेचे सनदी लेखापाल बी.एम. पेन्सलवार, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाचे अध्यक्ष विश्वनाथन नायर, सचिव प्रदीप पाटील, व्याख्यानमाला प्रमुख अनंत पिंपुडे यांची मुख्य उपस्थिती होती. छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या अर्धपुतळ्याचे पूजन करण्यात आले. भास्कर रिकामे यांनी प्रास्ताविकातून १९८३ सालापासून कार्यरत असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला; तसेच १९८५ सालापासून सुरू करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजीमहाराज व्याख्यानमालेची माहिती दिली. विकास देशपांडे आणि निवेदिता कछवा यांनी पाहुण्यांचा आणि वक्त्यांचा परिचय करून दिला.
प्रा.डॉ. विनय चाटी पुढे म्हणाले की, “रामायण- महाभारत यांमध्ये जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा उल्लेख सापडतो. कैकय राज्य म्हणजे काश्मीर होय. ‘निलमत’ या पुराणात काश्मीरविषयी तपशीलवार माहिती आहे. राजा पौरस याने सात वेळा अलेक्झांडरचे आक्रमण परतवून लावले हा इतिहास आहे; तर शैवमत हे काश्मीरच्या भूमीतून जगात पसरले आहे; तरीही काश्मीर ही सूफीझमची जननी आहे, असा धादांत खोटा प्रचार केला जातो. वास्तविक सूफीझम हा कट्टर धर्मांध पंथ आहे. त्यामुळे भरतमुनी, शारंगदेव, पाणिनी, आदि शंकराचार्य या प्रभृतींनी काश्मीरमध्ये केलेले कार्य दुर्लक्षित झाले आहे; तसेच बलाढ्य राजा ललित्यादित्य याने इतिहासप्रसिद्ध सिल्करूट इस्लामपासून मुक्त केला होता, हेदेखील विस्मृतीत गेले आहे. सन १३३९ पासून काश्मिरी हिंदू यातना भोगत आहेत. त्यांना अनेक वेळा विस्थापित व्हावे लागले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांचे थेट अधिपत्य आणि संस्थानिकांचे राज्य असे भारताचे दोन भाग होते. संस्थानिकांचे विलीनीकरण करताना महेरचंद महाजन या काश्मीरच्या प्रतिनिधीने सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. असे असूनही ब्रिटिशांच्या कपटनीतीमुळे आणि तत्कालीन पंतप्रधान यांच्या शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान करावे या इच्छेमुळे जम्मू-काश्मीरसंबंधी जाणीवपूर्वक विवाद निर्माण करण्यात आले. भारत आणि जम्मू- काश्मीर हे अद्वैत असूनही ते द्वैत मांडण्याचा प्रयत्न १९४७ सालापासून सातत्याने करण्यात आला आहे. वास्तविक भारतीय राज्यघटनेनुसार जम्मू- काश्मीर हे भारताचे अधिकृत पंधरावे राज्य असून संस्थानाच्या सामिलीकरणासाठी कलम ३७० हे तात्पुरते म्हणजे सहा महिन्यांसाठी वैध असलेले कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते; तर लोकसभा, राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी कोणतीही चर्चा होऊ न देता तत्कालीन पंतप्रधान यांनी थेट राष्ट्रपतींकडून कलम ३५अ ही अधिसूचना जारी केली. वास्तविक हा संपूर्ण भारतीयांचा विश्वासघात होता. फक्त सहा महिन्यांसाठी वैध असलेली ही दोन्ही कलमे सत्तर वर्षे अबाधित ठेवण्यात आलीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक धर्म, जाती, पंथ यांचे नागरिक वास्तव्यास असतानाही हा भाग मुस्लीमबहुल असल्याचा खोटा प्रचार केला गेला. त्यामुळे सुमारे पाच लाख हिंदूंना अनाचार, अत्याचार सोसून विस्थापित व्हावे लागले. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित केल्यानंतर तेथे भारतीय नेतृत्वाखाली सार्वमत घेतले जावे, असा स्पष्ट निकाल देण्यात आला. २०१३ साली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर परकीयांनी आगळीक केली असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. याउलट जम्मू-काश्मीर हे फुटिरतावादी राज्य आहे, असा अपप्रचार करण्यात आला. दुर्दैवाने भारतीय प्रसारमाध्यमांनी या बाबतीत चुकीचे, विपर्यस्त चित्रण केले. मात्र, ०५ ऑगस्ट २०१९ पासून ही स्थिती बदलली असून तेथे विकासाची कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे तेथील बेरोजगारी निश्चित दूर होईल.
‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटामुळे यासंबंधीची तथ्य प्रभावीपणे जगापुढे मांडण्यात आले आहे. पुढील काळात भारतातील गोधरा, मालेगाव, भिवंडी अशा अनेक भागातील अत्याचारांच्या फाईल्स उघडण्यात याव्यात!” असे आवाहन प्रा.डॉ. विनय चाटी यांनी केले. व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तरे झाली. सागर पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. राजेंद्र देशपांडे यांनी आभार मानले.
