– हेच मराठा समाजाचं मोठं दुर्दैव आहे.
मुंबई, , दि.२८ (पीसीबी) : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात या निर्णयाचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय घुसळत होताना दिसत असून, भाजपाने चक्का जाम आंदोलन करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तर दुसरीकडे सरकारमधील ओबीसी समाजातील मंत्रीही एकजूट झाले आहेत. याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधत माजी आमदार तथा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडाळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी मराठा मंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल खंत व्यक्त केली आहे.
“ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर येताच ओबीसी समाजाचे सर्व मंत्री एकत्र येतात, मात्र मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा मंत्री केवळ बघ्याची भूमिका घेतात, खरं तर हेच मराठा समाजाचं मोठं दुर्दैव आहे. समाजाला डावलून राजकारणाला उराशी धरणाऱ्या विकृतीला मराठा बांधव नक्कीच उत्तर देतील,” अशा शब्दात नरेंद्र पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर येताच ओबीसी समाजाचे सर्व मंत्री एकत्र येतात, मात्र मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा मंत्री केवळ बघ्याची भूमिका घेतात, खरं तर हेच मराठा समाजाचं मोठं दुर्दैव आहे.
राज्य शासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा घ्यावा, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून देऊ नये, केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला १ हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे, संत गाडगेबाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, विधानसभा आणि लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा आदी ठराव नागपूरमध्ये पडलेल्या चिंतन बैठकीत मांडण्यात आले होते.
