सत्ता कोणाची असू देत, गरिबी संपत नाही आणि गरिबांचे शोषणही संपणार नाही. लोकांचे अठरा विश्व दारिद्र हे आमच्या लबाड पुढाऱ्यांचे तर कायमचेच भांडवल. मतांची झोळी भरण्यासाठी बिच्चारा गरिब, कष्टकरी, मागास, आदिवासी, पिडीत हा कालही गुलाम होता आणि आजही आहे. काँग्रेसने ५० वर्षापूर्वी गरिबी हटाव चा नारा दिला होता. गरिब जागेवरच राहिला व काँग्रेस हटली. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी जो गरिबांच्या प्रति कळवळा दाखवला होता त्यामुळे गरिबाला बाप मिळाल्याची भावना होती. फरक काहीच नाही, तेच दमन तंत्र आजही कायम आहे. साधे अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांसाठी तळागाळातील वर्ग आजही मरमर मरतो. आज आपण फक्त पिंपरी चिंचवड शहरातील गरिबांच्या निवाऱ्याबद्दल बोलू.
संमती पत्रासाठी दहशत कशाला –
शहरातील झोपडपट्टी म्हणजे दलदल, कचराकुंडीच. ३० लाख लोकसंख्येत सुमारे ५ ते ६ लाख लोक (१७ ते २० टक्के) या नरकपुरीत राहतात. गळके छप्पर, चीरा गेलेल्या भिंती, तुंबलेली गटारे, शौचालये, मच्छरचे साम्राज्य, पावला पावलावर हातभट्टी, जुगार, मटका, गर्दुले हे विश्व म्हणजे झोपडपट्टी. हे चत्र बदलण्यासाठी झोपडपट्टी निर्मुलन योजना (एसआरए) आली. केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यामाने पुनर्वनस करायचे. गरिबाला मोफत पक्की घरे मिळावे आणि त्याचे जीवनमान उंचवावे हा त्यामागचा उद्देश. त्यासाठी एक अत्यंत महत्वाची अट आहे. झोपडीधारकांपैकी ७० टक्के नागरिकांची त्यासाठी संमती लेखी पाहिजे. इथेच माशी शिंकली आणि झोपडीधारकांना जाच सुरू झाला. ३०-४० वर्षे झोपडीत राहणाऱ्यांना आता आपल्या घराची आणि अस्तित्वाची शाश्वती राहिलेली नाही, इतके टोकाला हे प्रकरण गेले. कारण संमती पत्र भरून घेण्यासाठी बहुतांश झोपडपट्ट्यांतून गुंडांच्या टोळ्या फिरत आहेत. कोणा राजकारणी अथवा बिल्डरची सुपारी घेऊन हे लोक संमती पत्र घेण्साठी झोपडीधारकाला घरात घुसून दम देतात, मारहाण करात आणि लेखी संमती पत्रावर सही घेतात.
… तर तो तुमची सत्ता उलथवून टाकेल
भोसरीच्या लांडेवाडी झोपडपट्टीतील नागरिकांनी गेल्याच आठवड्यात ही दहशत अनुभवली. अनेकांनी जीवाच्या भितीने लेखी संमती पत्रावर सही दिली. जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी तत्पूर्वी महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्त यांच्या निदर्शनास असे काही प्रकार आणून दिले. महापालिका भवनात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. महापालिका भवनासमोर काही काळ धरणे आंदोलनही केले. त्यानंतरही संमतीपत्रासाठीची दादागिरी थांबली नाही. बुधवारी नागरिकांनी पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांची भेट घेऊन तक्रार केली. आज गुंडांच्या मागे काही राजकीय नेते, बिल्डर, दलाल यांची फौज पूर्ण पाठिशी असल्याने लोकांनी गपगुमान आपापली संमतीपत्र दिली. एसआरए साठी कोणाचीही नाही नाही, पण गुंडागर्दी कशाला असा नागरिकांचा सवाल आहे. हे गुंडा कोणी पोसलेत त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. एका लांडेवाडी पुरता हा विषय नाही, शहरात अनेक ठिकाणी अशा पध्दतीने झोपडी नावावर करून घेणे, धमाकवत घरांचे ताबे मारणे, असे उद्योग सर्रास चालतात. जीवाचे बरेवाईट नको म्हणून केवळ भितीपोटी लोक संमतीपत्र देतात आणि स्वतःचे घर गमावून बसतात. शहरातील एकाही गरिबावर अशी दडपशाही नको. जे कोणी असे सुपारी पंटर असतील त्यांचा बंदबस्त झाला पाहिजे. गरिबाला मोकळा श्वास घेऊ द्या, त्याला जगू द्या. अगोदरच कोरोनामुळे तो संकटात आहे. अनेकांचा रोजगार गेला आहे. पोटाची भ्रांत असल्याने तो सैरभैर आहे. हे त्वरीत थांबले पाहिजे. आपल्या हक्कासाठी तो संघटीत झालाच तर, तुमची पळता भुई थोडी होईल. गुंडांच्या जोरावर प्रकल्प करू पाहणाऱ्या मुजोर भाजपा पुढाऱ्यांची सत्ता तो उलथवून टाकेल.
टक्केवारी, भ्रष्टाचारासाठीच कळवळा –
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी गेल्या वीस वर्षांत जे जे पुनर्वनस प्रकल्प राबविले ते गरिबांचा कळवळा म्हणून नाही. या रानबोक्यांना त्यात मलई, टक्केवारी खायची होती. भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण म्हणूनच त्याकडे पाहिले गेले. ओटा स्किम ३४०० घरे बांधली पण ती बाहेरच्यांनीच पुढाऱ्यांच्या मदतीने बळकावली. काही नगरसेवकांनी कुलूप तोडून ती घरे विकली. त्या घुसखोरांना आता कायम केले आणि पाप झाकले. विशेष लेखा परिक्षणात तो आक्षेप आजही कायम आहे, शाशन कोणालाही झाले नाही. नंतर जेएनएनयूआरएम मध्ये वेताळनगर, मिलिंदनगर, ओटा, विठ्ठलनगर, लिंक रोड असे पुनर्वसन प्रकल्प राबविले. ते सर्वच बेकायदा ठरले. पूररेषेत, रेडझोनमध्ये, मंडई आरक्षणावर या इमारती उभ्या केल्या. उद्या महापुरात गेला तर गरीब जाईल. रेडझोन मध्य स्फोटात मेला तर गरिब मरेल यांच्या (पुढाऱ्यांच्या) बापाचे काहीही जाणार नाही. मगर स्टेडियमच्या जागेवर बेकायदा उभारलेले विठ्ठलनगरच्या सर्व इमारती दहा वर्षे भूतबंगल्यासारख्या पडून आहेत. बहुतांश बांधकामे ७०० रुपये चौरस फुटाची असताना १४०० रुपयेंनी दिली आणि स्वतःचे कोटकल्यान करून घेतले. गरिबाच्या टाळूवरचे लोणी राजकारण्यांनी खाल्ले आणि बदनामही गरिबालाच केले. आता गांधीनगरचा एसआरए प्रकल्प हासुध्दा एक नमुना आहे. तिथेही महापालिकेची तिजोरी लुटायचाच डाव आहे. गरिबाला घर मिळाले पाहिजे, पण लोकशाही पध्दतीने. मुंबईसारखे माफिया शहरात तयार होत आहेत. जनहो सावधान. आगीशी खेळू नका अन्यथा उद्रेक झाला तर खूप माहागात पडेल. शहर झोपडीमुक्त झाले पाहिजे पण रितसर, कायदे पाळून आणि संबंधीत नागरिकांना विश्वासात घेऊन. महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्त त्याची दखळ घेतील अशी अपेक्षा आहे.
