नवी दिल्ली, दि. २ (पीसीबी) – ‘दलित आणि अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना तत्काळ अटक होऊ नये आणि अटकेपूर्वी आरोपीची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी’, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निष्प्रभ केलेला अॅट्रॉसिटी कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा कायदा पुनर्स्थापित करण्यासाठी आता संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी अॅट्रॉसिटी कायदा निष्प्रभ करणारा निकाल दिला होता. त्यामुळे देशभरातील दलित आणि आदिवासींमध्ये रोष निर्माण झाला होता. मूळ कायदा पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील दलित संघटनांनी २ एप्रिल रोजी देशव्यापी आंदोलन केले होते. हा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल निवृत्त होताच मोदी सरकारने त्यांची राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यामुळे दलित आणि आदिवासी खासदारांचा सरकारवरील रोष आणखीच तीव्र झाला होता. त्यात भाजप आणि रालोआतील खासदारांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
मोदी सरकारने ९ ऑगस्टपूर्वी अॅट्रॉसिटी कायदा पुनर्स्थापित करावा, अन्यथा दलित संघटनांच्या देशव्यापी आंदोलनात सामील होण्याचा इशारा मोदी सरकारमधील मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने दिला होता. शेवटी गेल्या चार महिन्यांपासून अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून दलित आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींचा दबाव झेलणाऱ्या मोदी सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.
