नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) – अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी या प्रकरणी सरकारला नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. यानंतर देशभरातील संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनेही झाली.
अखेर सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूद कायम करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आज (शुक्रवारी) या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेत सुनावणीची तयारी दर्शवली.
