शरद पवार हे राजकारणातील असे शिकारी आहेत की, ज्याची शिकार झाली त्याला शेवटपर्यंत कळत नाही की आपल्याला कोणी मारले. इतकेच नाही तर पवार साहेबांची दुसरी खासीयत म्हणजे एकाच दगडात ते एक-दोन नव्हे तर चार-सहा पक्षी नक्कीच मारतात. काही अंशी का होईना तो गूण आता कुठे अजित पवार यांच्यामध्ये आला असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण काल परवाचा प्राधिकरणाचा निर्णय. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिरणाचे पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण झाले. या एकाच निर्णयात पवार यांनी किमान दोन आमदार, एक खासदार यांची शिकार तर केलीच आहे, पण पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आगामी सूत्र बिनबोभाट आपल्याकडेच कशी येतील याचीही पध्दतशीर तजवीज केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून लोकांनी भाजपाला कारभारी पद बहाल केले, पण नंतर लक्षात आले की हे किरकोळ भामटे नव्हेत तर मोठे दरोडेखोर आहेत. जे जे प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपाला सत्ता दिली त्यापैकी एकही प्रश्न सुटला नाही. दोन-अडिच लाख अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरणाचा विषय वाजवला आणि सत्ता मिळवली, पण पाच वर्षांत एकही अनधिकृत बांधकाम नियमीत करू शकले नाही. अजित पवार यांनी प्राधिकऱणातील सर्व अतिक्रमणे आणि अवैध बांधकामे महापालिकेकडे वर्ग केली आणि नकळत ५० टक्के प्रश्न सोडविला. विलिनीकरणाच्या एका षटकारात शहरातील किमान ५-६ लाख मतदार राष्ट्रवादीकडे फिरला. भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. ही बांधकामे नियमीत कशी होणार हा नंतरचा भाग, किमान प्राधिकरणाच्या कचाट्यातून ती सुटली आणि महापालिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली आली. प्राधिकरणातील संपादीत क्षेत्रावर आज किमान एक लाख बांधकामे आहेत, जी कदापी नियमित होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. एका गुंठ्यात तीन-चार मजली घरे बांधलेली मंडळी आता सुटलो एकदाचे असा सुस्कारा टाकत आहेत. रावेत,थेरगाव, रहाटणी, काळेवाडी, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी, निगडी, भोसरी या भागातील लाखो घरमालकांना विलिनीकरणाच्या निर्णयातून दिलासा मिळाला आहे. हा मतदार भाजपाला मतदान करणार की राष्ट्रवादीला ते सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. प्राधिकरणातील अल्पउत्पन्न गटातील दोन खोल्यांच्या चाळीत पुढे-मागे-वरती अशी तीन-चार पटीत वाढीव बांधकामे करणाऱ्या गंगानगर, सिंधुनगर, आकुर्डी, महात्माफुले नगर, भिमाशंकर सोसायटी, कृष्णानगर च्या घर मालकांनीसुध्दा प्राधिकरण गेले म्हणून सुटलो एकदाचे असे म्हटले.
याचा अर्थ हा मतदारसुध्दा भाजपाच्या हातून गेला, असे आता समजा. हे क्षेत्र महापालिकेत वर्ग झाल्याने आता पेड एफएसआय, टीडीआर लोड करून ही बांधकामे वाचविता येतील असा अंदाज आहे. जिथे एक चटई क्षेत्र निर्देशांक होता तिथे दोन,तीन आणि उद्या राज्या सरकारने निर्णय घेतला तर चार एफएसआय देऊन ही बांधकामे नियमीत कऱण्याची तयारी आहे. असे झाले तर ज्यांचे घर वाचणार आहे तो मतदार भाजपाला मते देऊल का, याचा भाजपा नेत्यांनीच विचार करावा. कायदेशीर अडचणी आहेत हे नक्की, पण मनात इच्छा असेल तर सर्व शक्य होते हे अजित पवार यांनी बोलून नाही तर करून दाखवल्याने लोक खूश आहेत. मुळात प्राधिकरण हे ९९ वर्षांच्या भाडेपट्यात आहे. त्यामुळे जोवर या सर्व जमिनी फ्रीहोल्ड होत नाहीत तोवर सर्व बोलाचा भात आणि बोलाची कढी. प्राधिकरणातील अतिक्रमणे, सर्व विकसीत झालेली बांधकामे, आरक्षणे ज्यावेळी महापालिकेकडे सोपविली त्याचवेळी याचा निकाल लागला असेही म्हणतात. तूर्ताच पुढच्या सहा महिन्यांत काय काय होते ते पहात जाऊ. एक मात्र नक्की, प्राधिकरणाचे दुकान बंद करून एका फटक्यात भाजपाला जे जमले नाही ते अजित दादांनी करून दाखवले.आता ही बांधकामे नियमित कऱण्यासाठी जे सूत्र महापालिका ठरवेल तेच त्यांनाही लागू होईल, पण घरे पडणार नाहीत याची १०१ टक्का शाश्वती आली. उद्या शास्ती लागो किंवा दोन पट दंड आकारू दे अथवा रेडीरेकनरच्या दुप्पट शुल्क आकारू देत बांधकाम पाडणार नाही याची हमी मिळाली आहे. चिंचवडेनगर, बिजलीनगर या भागात रिंग रोडसाठी घरे भुईसपाट करायला निघालेल्या भाजपाचा उमेदवार आता तेथून निवडूण येईल का, ते भाजपाच्या नेत्यांनीच सांगावे. युनिफाईड डिसी रुल केला तोच मुळात असली दुखणी दुरुस्त करण्यासाठी. मुंबई, ठाणे शहरात क्लस्टर पध्दतीने अवैध बांधकामांना अभय दिले, तेच आता पिंपरी चिंचवडच्या बाबतीतही होऊ शकते.
भाजपाने ज्या मुद्यावर अजित पवार यांची सत्ता हस्तगत केली तोच मुद्दा पकडून अजित पवार यांनी खेळी केली आहे. राज्यातील सत्ता हातात आहे, मग सत्तेचा वापर करून सत्तेतून सत्ता मिळविण्याचे हे तंत्र आहे. राजकीय स्वार्थ पाहताना भाजपा ते विसरले तेच पडकून आता पवार भाजपाला नामोहरण करणार असतील तर त्यात वावगे काहिच नाही.कारण प्रेमात आणि राजकारणात सर्व गुन्हे, चुका माफ असतात. प्राधिकरण विलिनीकरणात अजित पवार यांनी बाजी मारली आणि भाजपाचा खेळ संपला नव्हे संपवला आहे. परिस्थिती आणि एकूण घडामोडीतून तेच राजकीय विश्लेषण पुढे येते. गाववाले म्हणजे भूमिपूत्र दोन-तीन टक्के असल्याने आता राष्ट्रवादीने त्यांना वाऱ्यावर सोडल्यात जमा आहे. प्राधिकरण विलिनीकरणात मूळ शेतकऱ्यांना एकरी साडेबारा टक्के म्हणजे पाच गुंठे जमीन कशी मिळणार याचा कुठेही विचार झालेला नाही.
‘चोर, दरोडेखोर, दलालांना माफ केले’ –
प्राधिकरणाच्या ५० वर्षांच्या काळात अनेक चोर, दरोडेखोर, जमीन दलालांनी लूट केली. जमिनी लाटल्या, ताबे मारले. कागदोपत्रे रंगवून स्वतःच्या पोळीवर तूप ओतून घेतले. आता विलिनीकरण झाल्याने ते सर्व गुन्हे माफ झाले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शाहूनगरला पूर्वी दगडी खाणी होत्या त्या प्राधिकऱणाच्या हद्दीत येत होत्या. त्यांचा परतावा म्हणजे पाच गुंठे देता येत नसताना दिले, त्यात तत्कालिन आमदारांचे उखळ पांढरे झाले. आता ते प्रकरण रफादफा झाले. रेल विहार ही वसाहत फक्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या नावाखाली एका बिल्डरने सवलतीत जागा मिळवून खासगीत विकली, आता तो बिल्डर आणि त्यावळेचे अधिकारी सुटले. शहरातील काही बिल्डर्सने स्वतःच्या हाऊसिंग स्किमला रस्त्यासाठी परस्पर प्राधिकरणाच्या जागा बळकावल्या आणि तब्बल २०० एकर जमीन थोडी थोडी करून लाटली, आता ते २००० कोटींचा घोटाळा असलेले प्रकऱणसुध्दा इतिहास जमा झाले. प्राधिकरणाचे मोठ्या भूखंडातून निघालेले गुंठा अर्धा गुंठ्याचे तब्बल ८८ भूखंड शिल्लक होते, ते परस्पर कोणी लाटले माहित नाही, आता ते प्रकरणसुध्दा रद्दीत गेले. प्राधिकरणात निवासी घरांचे व्यापारी वापर झाले. काही मंडळींनी घरे पाडून व्यापार संकुले उभी केलीत आता अशा किमान २,००० बेकायदा दुकानांना माफी मिळाली आहे. निवासीचे व्यापारी करायला परवानगी नसती, ते सगळेच आता वाचले. सार्वजनिक आरक्षणाच्या जमिनी परस्पर विक्री केल्याबद्दल भाजपाच्या एका नगरसेवकावर गुन्हा दाखल केला, आता तोसुध्दा सुटला तर नवल वाटू नये.
अशा शेकडो आरक्षणांवर ताबे मारणारेसध्दा आता निश्चिंत झालेत, कारण प्राधिकरण विसर्जित झाले. प्राधिकऱण गेल्याचा सगळ्यात मोठा आनंद कोणाला झाला असेल तर प्राधिकरणातील तमाम रहिवाशांना, कारण एखाद्याला घर विकायचे तर त्यासाठी रेडिरेकनर इतकेच हस्तांतरण शुल्क प्राधिकऱणाला भरावे लागत होते, आता त्याची गरज असणार नाही. एक मात्र, नक्की जे वैभव आज प्राधिकरण वसाहतीचे दिसते ते राहणार नाही. कारण जिथे बंगले आहेत तिथे पैशासाठी लोक व्यापार संकुल बांधून विकतील. रहिवासी, व्यापारी अथवा औद्योगिक असे काही राहणार नाही. शांतता भंग पावेल आणि आजची प्राधिकरणाची शान संपेल. चार-पाच गुंठ्याच्या बंगल्या एवजी निवृत्त होणारा गृहस्त तिथे खाली दुकान उपर मकान करणार आणि भाडे घेऊन गुजारा करणार. स्पाईन रस्त्यालगतचा रहिवासी रस्ता ६१ मीटर असल्याने महापालिकेच्या निमावलीचा वापर करून दहा मजली इमारत बांधू शकणार आहे. किती अजब आहे, पण सत्य आहे. ज्यांचे असे फायदे होणार आहेत ते भाजपाचे नाव घेतील की अजित पवार यांचे ते ठरवा. पिंपरी चिंचवड भाजपा नेत्यांच्या पायाखालची सतरंजी अजित पवार यांनी काढून घेतली आहे असे वारंवार म्हणतो त्याचे कारण तेच आहे. प्राधिकऱण विलिनीकरणाचे फायदे पाहून राजकीय कार्यकर्ते आणि संभाव्य इच्छुक पुढच्या सहा महिन्यांत भाजपा सोडून राष्ट्रवादीत आलेले दिसतील. बरे तर बरे, भाजपाचे काही बडे नेते त्यांच्या समर्थकांसह राष्ट्रवादीत सामिल होतील. वारे कोणत्या दिशेने वाहते ते आगामी काळ सांगेल, पण आज पार्थ पवार साठी अजित पवार यांनी मैदान साफ करून दिले आहे हे नक्की. भाजपाच्या दोन आमदारांच्या मदतीला आता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा पाटील काय अगदी मोदी आले तरी पुढचा काळ कठिण दिसतोय.
