मुंबई, दि. ६ (पीसीबी) – राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट (सद्यस्थिती अहवाल) राज्य सरकारकडे सुपूर्त केला आहे. आयोगाकडून ३ ऑगस्टला संध्याकाळी हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यानंतर राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. ७) सकाळी ११ वाजता आपले शपथपत्र देणार आहे.
आयोगाच्या सदस्यांनी २ आणि ३ ऑगस्टला सकाळी ११ ते ४ असे कामकाज केले आहे. पाच संस्थांनी मिळून राज्यातील ४५ हजार ७०० मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. या कुटुंबांची संपूर्ण माहिती नोंद करण्यासाठी १२ तारखेपर्यंतची मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर संकलित केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी किमान एक ते दीड महिना लागण्याची शक्यता आहे.
या कुटुंबाकडून शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक अशा विषयावर प्रत्येकी ३५ प्रश्नांची प्रश्नावली भरून घेतली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला दहा गुण असे प्रत्येक विषयाला एकूण ३५० गुण आहेत. समाजाचा मागास वर्ग निश्चित होण्यासाठी ५० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळणे आवश्यक आहे. संकलित माहितीचे या गुणानुसार विश्लेषण करण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १४ ऐवजी ७ ऑगस्टला होणार आहे, अशी माहिती न्यायालयाने दिली होती . मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील वातावरण तापले आहे. आरक्षणासाठी मराठा तरुण आत्महत्या करत आहेत, याबाबत याचिका दाखल करून विनोद पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होते.
