पिंपरी-चिंचवड,दि . १७ ( पीसीबी ) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यानुसार पुणे-आळंदी रस्त्यावरील श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज थोरल्या पादुका मंदिर परिसर वाहतूक बेट आणि रस्त्याच्या आरक्षणात समाविष्ट केल्याने लाखो भाविक आणि वारकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्याशी निगडित या पवित्र स्थळाला वाहतूक नियोजनाच्या नावाखाली केवळ एक वाहतूक बेटाचा भाग बनवल्याने स्थानिक भावनांचा अनादर झाल्याचे म्हटले जात आहे.
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज थोरल्या पादुका मंदिराला महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लाखो वारकरी दरवर्षी आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी या मार्गाने जातात आणि अनेक भाविक या मंदिरात दर्शनासाठी येतात. असे असताना, महानगरपालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्या मध्ये या मंदिराचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व पूर्णपणे दुर्लक्षित करून, केवळ तांत्रिक दृष्टिकोनातून वाहतूक बेटाचे स्थान निश्चित केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. यामुळे भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत आणि त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
विकास आराखड्यानुसार, मंदिराचा परिसर चक्क वाहतूक बेट आणि रस्त्याच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आला आहे. तार्किकदृष्ट्या, हे मंदिर सार्वजनिक-निमसार्वजनिक झोनिंगमध्ये विभागले जाणे अपेक्षित होते. तसेच, मंदिराच्या दोन्ही बाजूंची जागा उद्यान म्हणून राखीव ठेवणे अधिक योग्य ठरले असते, जेणेकरून भाविकांना शांत आणि भक्तीपूर्ण वातावरणात दर्शन घेता आले असते. मात्र, महानगरपालिकेने याकडे दुर्लक्ष करून अत्यंत गंभीर चूक केल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिक, वारकरी संघटना आणि वारकरी संप्रदायातील प्रमुख व्यक्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी महानगरपालिकेकडे तातडीने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आणि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज थोरल्या पादुका मंदिराला वाहतूक बेटाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. मंदिराचे पावित्र्य आणि महत्त्व लक्षात घेऊन, मंदिरासाठी स्वतंत्र आणि योग्य स्थान निश्चित करावे, तसेच भाविकांना सोयीस्कर होईल अशी व्यवस्था करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
या विषयावर आता नागरिकांमधून जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महानगरपालिकेने या गंभीर चुकीची दखल घेऊन, भाविकांच्या भावनांचा आदर करत तातडीने सुधारित विकास आराखड्यात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भाविक आणि संघटनांनी दिला आहे.
