पिंपरी, दि. २९ (पीसीबी) – महापालिकेच्या ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत तळवडे, चिखली, रुपीनगर, सहयोगनगर, ताम्हाणे, मोरे वस्ती या भागातील अवैध बांधकामे आणि पत्राशेड बांधलेल्यांना नोटीस देण्यात येत आहे. पालिकेकडून लवकरच त्या बांधकामांवर कारवाई करून निष्कासन केले जाणार आहे. मात्र, राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेवकांनी पुण्यात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन अवैध बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या नोटीस वाटप आणि कारवाई थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, आचारसंहिता सुरू आहे, आम्हाला काहीच अधिकार नाहीत. अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई थांबवण्यासाठी मला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केल्याने शिष्टमंडळाला रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
यावेळी माजी नगरसेवक पंकज भालेकर, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती धनंजय भालेकर, माजी नगरसेवक प्रवीण भालेकर, माजी नगरसेविका संगीता ताम्हाणे, आप्पा सोनवणे, यश साने आदीजण उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मागील दोन वर्षात निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिका प्रशासक राज सुरू आहे. महापालिकेच्या बांधकाम व नियंत्रण विभागाकडून सतत अवैध बांधकामावर कारवाई सुरू आहे. तरीही महापालिका प्रशासकीय राजवटीत शहरात अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेत. त्या बांधकामांना आता बीट निरीक्षकांकडून नोटीस देण्यात येत आहेत. तसेच, काही ठिकाणच्या बांधकामे पत्राशेड, आरसीसी बांधकामे पाडण्यात येत आहेत. त्यामुळे अवैध बांधकामावरील कारवाई महापालिकेने दर तीन महिन्यानंतर सुरूच ठेवल्याने नागरिक चिंताग्रस्त झालेले आहेत.
महापालिकेच्या फ क्षेत्रीय कार्याक्षेत्रातील चिखली, तळवडे भागातील अनधिकृत घरांवर, पत्राशेडवर कारवाई सुरू केलेली आहे. अनधिकृत घरे, पत्राशेड पाडण्यासाठी महापालिकेकडून नोटीसचे वाटप सुरू केले आहे. ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाने बांधकामावर धडक कारवाई करणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणारे नागरिक धास्तावले आहेत. मागील चार दिवसांपासून चिखली, तळवडे परिसरातील घरांवर कारवाई करण्याची मोहीम करणार आहेत.
ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर ही कारवाई सुरू झाल्याने गोर-गरीब नागरिक संताप व्यक्त करत होते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांची चिखली, तळवडे भागातील माजी नगरसेवकांनी भेट घेत समस्या मांडली. अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई थांबवण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, सध्या आचारसंहिता सुरू असून आम्हाला काहीच अधिकार नाहीत. तसेच हायकोर्टाच्या आदेशाने अवैध बांधकामावर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे अवैध बांधकामावरील कारवाईत मला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे ठणकावून सांगितल्याने शिष्टमंडळाला रिकाम्या हाताने परत यावे लागले आहे.
शहरातील अवैध बांधकामे कधी नियमित होणार, असा सवाल प्रत्येक निवडणुकीत दर पाच वर्षांनंतर विचारला जातो. निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचारासाठी आलेले प्रत्येक पक्षाचे नेते लवकरच अवैध बांधकामाचा प्रश्न सोडवून नागरिकांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन देतात. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका अशा कोणत्याही निवडणुका येवोत, शहरातील नागरिकांना हमखास अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे गाजर केली पंधरा वर्षांपासून दिले जात आहे. त्यामुळे निवडणुका येतात आणि जातात, पण अवैध बांधकामाचा प्रश्न काही सुटेना, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
