पाणी पुरवठा विभागातील एका लिपिकाला लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगे हाथ पकडले म्हणून गहजब झाला. खरे तर आता त्यात नवे असे काहीच नाही, कारण महापालिका स्थापनेपासून म्हणजे १९८६ ते २०२२ पर्यंत किमान ४५ रथीमहारथी लाचखोर जाळ्यात अडकलेत. अवघे १०-२० टक्के कायमचे घरी गेले, पण चौकशीचा फार्स, कोर्ट कचेरी करून किमान ८०-९० टक्के निर्दोष सुटले आणि पुन्हा उजळ माथ्याने पालिका सेवेतसुध्दा दाखल झाले. परिणामी लाचखोर निर्ढावले आणि भ्रष्टाचार तुफान वेगात वाढतच गेला. कायद्याचा धाक राहिला नाही. नेते, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी सगळ्यांनी या वाहत्या गंगेत अगदी हुशारीने हात धुवून घेतला. चोरी म्हणजेच भ्रष्टाचार करणे पाप नाही, तर चोरी अर्थात भ्रष्टाचार पकडला जाणे हे पाप आहे, असे ब्रिदवाक्य झाले. महापालिकेतील उलाढालीच्या अवघी २-३ टक्के लाचखोरी उघड होते आणि बाकी सगळी संगनमताने पचवली जाते. या लाचखोरीच्या पैशावरच राजकारण चालते आणि करदात्यांच्या पैशावर राजरोस दरोडे टाकले जातात. सत्तेत भाजप असो किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस लाचखोरीत आजही पिंपरी चिंचवड महापालिका राज्यात अव्वल आहे. `भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त` असा नारा देत कधी नव्हे ते भाजपची सत्ता आली, पण मुक्ती राहिली बाजुला उलटपक्षी महापालिकेचा कारभार भ्रष्टाचारयुक्त झाला. हे थांबले पाहिजे असे सर्वांनाच वाटते पण तो माईचा लाल अजून इथे पैदा झाला नाही हे दुर्दैव आहे.
महापालिका आयुक्तांची पीए तब्बल १२ लाख रुपयेंच्या लाच प्रकऱणात पकडला, हा झाला उच्चांक. त्याचे सगळ्यांना मोठे अप्रूप वाटले. भाजप राजवटीत थेट महपालिका स्थायी समिती अध्यक्ष महोदयांनाच लाचखोरीत दहा दिवस कोठडिची हवा खावी लागली. नंतर थोडे दिवस सगळ्यांनी स्मशान वैराग्या पाळले आणि नंतर दे दणा दण भ्रष्टाचार झाला. जिथे लाखात खायचे तिथे कोट्यवधी रुपयेंची लूट सुरू झाली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लाचखोरीचे लागलेले ‘ग्रहण’ काही केल्या सुटत नसून लाचखोरीची परंपरा २५ वर्षांपासून कायम आहे. १९९७ पासून आतापर्यंत ४० वर अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात आले आहेत. १०० रुपयांपासून ते १२ लाख रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. पुढे, यातील काहींना सेवेतून काढून टाकण्यात आले, काहींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्याने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले. त्यामध्ये तत्कालीन आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकाचाही समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेतील प्रशासनाची खाबुगिरी वाढतेच आहे. महापालिकेत आजही लाचखोरीचे लोण प्रचंड आहे. यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पालिका मुख्यालयातच लाच स्वीकाराताना अधिकारी, कर्मचा-यांना रंगेहाथ पडकले गेलेत.
सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जातात. जनजागरण मेळावे आणि शिबिराच्या माध्यमातून याचे महत्व पटवून दिले जाते. त्यानंतरही व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार समोर येतोय. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे महाकवी कुसुमाग्रज यांची एक कविता जाणीवपूर्क प्रत्येक शासकीय कार्यालयात लावणे बंधनकार केले होते. `मेजाखालून मेजावरती द्रव्य कुणाचे लुटू नका…, सरस्वतीच्या मंदिरातील स्तंभ घनाने तोडू नका…, असे आवाहन त्यात होते, आता ते फलकसुध्दा लाचखोरांनी कचरा पेटीत टाकले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे फलकसुध्दा प्रत्येक कक्षात असतात, मात्र कोणीही अधिकारी कर्मचारी त्याला भिकसुध्दा घालत नाहीत. आज ठेकेदाराची फाईल पुढे पाठवायची तर लाख रुपये मागणारा किरकोळ कर्मचारी रंगेहात सापडला. याचाच दुसरा अर्थ लिपीक लाख रुपये घेतो, तर त्याच्या वरचे चार अधिकारी किती घेतात आणि ते कोणाच्या जीवावर हे धाडस करतात. महापालिकेत रोज किमान दोन ते चार कोटी रुपयांची लाचखोरी होते असा अंदाज आहे. शेखर सिंह यांच्या काळात हे प्रमाण दुप्पट झाले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण प्रशासनाचाच हेतु स्वच्छ नाही. पहिल्या रांगेतील अधिकारी लाखोने खातात, मधले ३०-४० हजारावर भागतात, तर क्लार्क पासून शिपाया पर्यंत किमान २-५ हजाराशिवाय फाऊल हालत नाही, हे वास्तव आहे. आयुक्ता शेखर सिंह यांनी हे चित्र बदलण्याचा एक टक्कासुध्दा प्रयत्न केला नाही, उलटपक्षी सातरहून आपले मर्जीतले अधिकारी आणून बसवले. प्रशासनातील मुरब्बी अधिकार्यांनी तिथेच त्यांची चव ओळखली.
आज ४५ पैकी ४० वर अधिकारी, कर्मचारी निर्दोष मुक्त होऊन सेवेत पुन्हा रुजू झाल्याचे रेकॉर्ड सांगते. तर, एका अधिका-याला सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. दरम्यान, गतवर्षी सर्वाधिक लाचखोर अधिका-यांना रंगेहाथ पकडले होते. पालिकेची प्रतिमा पुरती डागाळली आहे, पण एकाही राज्यकर्त्याला त्याचे देणेघेणे नाही. निवडणूक काळात भ्रष्टाचार मुक्तीची आश्वासने देणारे निवडणुकिसाठी २-४ कोटी खर्च करतात आणि सत्तेत आले की त्याच्या दुप्पट वसुली करतात. हाच फंडा कायम असल्याने लाचखोरीला एक डॉ. श्रीकर परदेशी वगळता एकही आयुक्त पायबंद घालू शकलेला नाही. आताच्या प्रशासकीय काळात पूर्ण प्रशासन भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेय. भाम आसखेड जॅकवेल प्रकरणात ३० कोटी जादा दराने निविदा येते, पण महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना त्याचे काहीच पडलेले नाही. पंतप्रधान आवास योजनेत १४२ कोटींची निविदा थेट १७३ कोटी म्हणजे ३१ कोटी जादा दराने येते आणि फक्त दोनच ठेकेदार निविदा भरतात, याचेही आयुक्तांना आश्चर्य वाटत नाही. यांत्रिक पध्दतीने कचरा गोळा कऱण्याच्या निविदेत ५९ कोटी रुपयांचे पालिकेचे नुकसान होते, असे भाजपच्याच नवनिर्वाचीत आमदार अश्विनीताई जगताप या प्रशासनाला पत्र देऊन निदर्शनास आणून देतात, पण डोळ्यावर झापडे ओढलेल्या आयुक्तांना त्यात विशेष वाटत नाही. शहरातील इंटरनेटचे जाळे असलेली भूमिगत केबलचे संपूर्ण नेटवर्क चालवायला ज्यांच्याकडे द्यायचे ते लोक दुबई, पाकिस्तानातील गुन्हागेरी विश्वाशी संबंधीत आहेत, असे आयुक्तांना पुराव्यासह पटवून दिले तरी उच्च शिक्षित शेखर सिंह त्याच लोकांकडे शहर सोपविण्याचा निर्णय घेतात. भ्रष्टाचाराचा एकही पुरावा नाही, पण परिस्थितीजन्य पुरावे सांगतात हे प्रशासनच नखशिखांत भ्रष्ट आहे. या तमाम भ्रष्ट मंडळींना पाठिशी घालायचे आणि स्वतःची पोळी भाजून घ्यायची ही परंपरा आहे. म्हणूनच नगरसेवक पाच वर्षांत किमान ५-१० कोटींचा मालक होतो. गेली अनेक वर्षे ही परंपरा अखंड आहे. दस्तुरखुद्द मोदींना दिल्लीत किंवा फडणवीसांना राज्यात हे थांबवता आलेले नाही. जोवर जनता मेंढरासारखी भेकड आहे तोवर हे कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचा पीए जिथे १२ लाखाची लाच घेताना सापडतो आणि पुन्हा सेवेत दाखल होतो किंवा नितीन लांडगे यांच्यासारखा नेता स्थायी समिती अध्यक्ष असताना लाचखोरीत सापडतो आणि संपूर्ण भाजप त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभी राहते तिथे अपेक्षा कोणाकडून करायची हा प्रश्न आहे. असो !!!
