– निवेदन देऊन नंतर धरणे, मोर्चा, घेराव करण्याचा निर्णय
पिंपरी, दि. १४ (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाच्या सेक्टर १२ मधील घरांचे दर गोरगरिबाला परवडणारे नसल्याने तसेच अत्यंत जाचक अटीशर्थी लादल्याने संतापलेल्या लाभार्थ्यांनी आता जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांच्या नेतृत्वाखाली `सेक्टर १२ संघर्ष समिती` स्थापन केली आहे. प्राधिकरणाचे विसर्जन होऊन पीएमआरडीए मध्ये विलिनीकरण झाल्याने यापुढे पीओएमआरडीए अधिकाऱ्यांकडे या विषयावर दाद मागायची आणि जोवर घरांचे दर कमी केले जाणार नाही तोवर लढा सुरूच ठेवायचा असाही निर्णय झाला. लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्यांचे अक निवेदन प्रथम पीएमआरडीए आयुक्तांना द्यायचे आणि वेळेत मागण्यांचा विचार केला नाहीच तर मात्र, धरणे, मार्चा, घेराव अशा मार्गाने जोरदार संघर्ष करायचा, असेही या लाभार्थ्यांनी ठरविले आहे.
जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांच्या नेतृत्वाखाली मोरवाडी येथे एक बैठक रविवारी (१३ जून) पार पडली. कोरोनाचे सर्व निकष पाळून ५०-५० प्रमाणे टप्प्याटप्पयाने या स्वतंत्र बैठका पार पडल्या. बहुसंख्य लाभार्थ्यांनी आपल्या व्यथा माडल्या. प्राधिकऱणाने गोरगरिबांसाठी ही घरांची योजना करताना आर्थिक परिस्थितीचा कुठलाही विचार न करता जाचक अटी-शर्ती लादल्याने अनेकांनी सांगितले. याच बैठकीत घरांचे अवास्तव दर कमी करण्यासाठी जोरदार संघर्ष करायचे ठरले. त्याशिवाय घरांचा ताबा मिळण्यापूर्वीच ९० टक्के भरायचे अशक्य असल्याने त्याबाबत फेरविचार करायला भाग पाडायचे. ज्या लाभार्थ्यांना सोडतीमध्ये घर मिळाले आहे ते मोठ्या उत्साहाने आपल्या कुटुंबाला घर दाखविण्यासाठी येतात तेव्हा अत्यंत अपमानजनक वागणूक दिली जाते त्याबाबतही बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, एकिकडे संघर्ष सुरू ठेवायचा आणि त्याचवेळेत प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करायची, असाही निर्णय यावेळी झाला. सिमा सावळे यांच्या नेतृत्वाखाली से.१२ संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.
प्राधिकरण सेक्टर १२ मधील लाभार्थ्यांनी घरांचे दर कमी कऱण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. कारण अल्प उत्तन्न गटासाठी (एलआयजी) ३२.५६ लाखाचे घर ताब्यात घेण्यापूर्वीच ९० टक्के रक्कम भरायची आहे. आता सुरवातीला १० टक्के (३.२० लाख रुपये) तातडीने भरण्याचे प्राधिकरणाचे आदेश आहेत. त्यानंतर सप्टेंबर पर्यंत ३० टक्के (९.६० लाख रुपये), डिसेंबर पर्यंत ३० टक्के (९.६० लाख रुपये), मार्च २०२२ पर्यंत २० टक्के (६.४० लाख रुपये) आणि उर्वरीत १० टक्के (३.२० लाख रुपये) ताबा घेताना भरायचे आहेत.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्यूएस) च्या घराची किंमत ७.५० लाख रुपये असून त्या लाभार्थ्यांनाही अशाच पध्दतीने आता १० टक्के (७५ हजार रुपये), सप्टेंबर अखेर ३० टक्के (२.२५ लाख रूपये, डिसेंबर अखेर ३० टक्के (२.२५ लाख रुपये), मार्च २०२२ पर्यंत २० टक्के (१.५० लाख रुपये) आणि उरलेले १० टक्के ताबा घेताना भरायचे असे प्राधिकरण प्रशासनाने सांगितले आहे.
घरांचा ताबा केव्हा मिळणार याबाबत अद्याप निश्चित सांगितले जात नाही. याचाच अर्थ किमान ताबा मिळेपर्यंत पुढचे वर्षभर ९० टक्के रक्कम भरायची आहे. बँकेचे कर्ज काढले की लगेच व्याज सुरू होणार आहे. त्यामुळे बँकचा हप्ता आणि किमान वर्षभर भाड्याच्या घराचे भाडे असे दोन्ही भरण्याचा बोजा लाभार्थ्यांवर पडणार आहे. बहुतांश लाभार्थी हे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून संघर्ष करत स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न बाळगून आहेत. त्यातील ९० टक्के नोकरदार, हातावर पोट असणारे, स्वयंरोजगार असणारे आहेत. बँकेचे कर्ज काढायचे तर तीन वर्षांचा इनकटॅक्स रिटर्न आवश्यक आहे, ते अनेकांना शक्य नसल्याने त्यांना बँके कर्ज मिळण्यात अडचणी आहेत. ३२ लाखाच्या घरासाठी सुरवातीला १० टक्के रक्कम भरायची तर कशीबशी उधारउसणवारी करणारे ८० टक्के लाभार्थी आहेत. किमान २५ हजार रुपये पगार असणाऱ्या लाभार्थ्याला ३२ लाखाचे कर्ज बँका देत नाहीत. जे पात्र ठरतात त्यांना स्वहिस्सा २० टक्के म्हणजे ६-७ लाख भरावे लागतात आणि उर्वरित २५ लाख रुपये पर्यंत कर्ज मिळू शकते. घराचा ताबा मिळण्यापूर्वीच या लाभार्थ्यांना पुढचे वर्षभर २५ ते ३० हजार रुपयेंचा हप्ता भराला लागणार आणि जिथे राहता तिथले किमान १० हजार रुपये भाडे भरावे लागणार आहे. अशा दुहेरी संकटात हे लाभार्थी सापडल्याचे अनुभव अनेकांनी याबैठकीत कथन केले. त्यात वय ५० च्या पुढे असलेल्या लाभ्रार्थ्याला कर्ज कमी मिळत असल्याने अडचण आहे. लॉकडाऊन आणि जिल्हाबंदी दोन महिने सुरू होती, त्यामुळे ज्यांना गावाकडून कागदोपत्री पुरावे आणायचे आहेत त्या लाभार्थ्यांची कुचंबना झाली आहे. या सर्व मुद्यांचा या बैठकीत उहापोह झाला आणि प्राधिकरण तसेच पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढायचा निश्चय यावेळी सर्वांनी केला.
एचडीएफसीचे पथक सहकार्यासाठी उपस्थित –
सेक्टर १२ मधील लाभार्थ्यांना सहकार्यासाठी एचडीएफसी बँकेच्या तज्ञ कर्मचाऱ्यांचे पथकही या बैठकीच्या ठिकाणी उपस्थित होते. कर्ज मिळण्यासाठी काय केले पाहिजे, कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता अपेक्षित आहे, कितीपर्यंत कर्ज मिळू शकते आदी मुद्यांवर या तज्ञांनी उपस्थित लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
