पिंपरी, दि. 24 (पीसीबी) : पाणी, ओला कचरा, वीज, अतिक्रमण, रस्ते तसेच राजकारणी आणि बिल्डर्स मंडळींचा आडमुठेपणा आदी मुद्यांवर पिंपरी चिंचवड शहरातील पाच हजार हाऊसिंग सोसायट्यांची वज्रमूठ खूप बोलकी आहे. पाच वर्षांपूर्वी सुमारे २५ लाख लोकसंख्या आणि सहा लाख घरांची नोंद होती. आज मितीला ३२ लाखावर लोकसंख्या आणि तब्बल ९ लाख घरे आहेत. १६ लाख मतदारांत सर्व सोसायटी मतदारांचा हिस्सा जवळपास ८ लाख आहे. अगदी निर्णायकी मतदार आहे. कोणाला पाडायचे आणि कोणाला डोक्यावर घ्यायचे ते आता सोसायटीधारक ठरवू शकतात. केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेलाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किमान ८-१० हजार कोटी रुपयांवर १०० टक्के कर देणारा हा प्रामाणिक करदाता. लोकशाही मार्गाने जाणारा, सर्व नियम कायदे पाळणारा हा पांढरपेशी वर्ग. भ्रष्टाचारी, गुंड, गावठी, अनपढ, बिनडोक, राज्यकर्त्यांच्या गलिच्छ राजकारणाला अक्षरशः कंटाळलेला. सर्व प्रश्नांसाठी वारंवार अर्ज, विनंत्या, आंदोलन, उपोषणे करूनही बथ्थड नेते बधत नसल्याने संघटीत झाला. आता हे संघटनच या शहराच्या राजकारणाला योग्य वळण देणार आहे. तमाम जनतेने त्यांचे स्वागत केले पाहिजे.
दोनच दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग फेडरेशन आणि चिखली-मोशी-चऱ्होली हाऊसिंग फेडरेशनने एक पत्रक काढले. `नेते हो आम्हाला तुमचे कार्यकर्ते समजू नका, आम्ही कोणा राजकीय पक्षाचे बांधील नाहीत`अशा शब्दांत खोटा प्रचार करणाऱ्यांना इशारा दिला. दत्तात्रय देशमुख आणि संजीवन सांगळे या दोन्ही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी अगदी निक्षूण सांगितले. कोणी तरी नेत्याच्या समर्थकाने प्रचारकी थाटाची एक क्लिप सोशल मीडियातून व्हायल केली होती. सोसायटीचे प्रश्न मीच सोडविल्याचा कांगावा करणारी ती व्हिडीओ क्लिप होती. वास्तवात साधा पाण्याचाही प्रश्न सुटलेला नाही म्हणून सोसायटी धारक खवळले आणि त्यांनी इशारे वजा समज दिली. विधानसभेला उमेदवारी करू पाहणाऱ्या नेत्यांसाठी हा इशारा होता. कारण गेल्या १०-१५ वर्षांत बहुतांश सर्वच नेत्यांनी खोटी आश्वासने दिली, आणाभाका घेतल्या आणि या प्रामाणिक लोकांना ठगवले. अक्षरशः मतदान झाल्यावर सर्वांनी पाठ दाखवली. महापालिका, विधानसभा असो वा लोकसभा निवडणूक तोच तो अनुभव असल्याने हा सज्जन मतदार त्रस्त आहे आणि त्यांचा घुस्सा रास्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच स्थानिक आमदार, नगरसेवक असो. कोणी कितीवेळा सभा, बैठका घेतल्या, किती आश्वासने दिली आणि किती पूर्तता केली याचा लेखाजोखच सोसायटीधारक मांडतात. पश्चाताप झाल्यावर वेळ प्रसंगी हे सर्वजण मतदानावर बहिष्काराची भाषासुध्दा बोलतात. निगरगट्ट नेत्यांना त्याचे सोयरसूतक नसते. आता या लोकांनी ठरवलेच तर ते कोणालाही नडू शकतात. सत्तेच्या आणि पैशाच्या ताकदिवर मते खरेदी करून जिंकू पाहणाऱ्यांची मस्ती जिरवू शकतात. मुस्लिमांनी देशपातळीवर संघटन करून लोकसभा निवडणुकित मोदी सरकारला धडा शिकवला आणि ३०३ वरून २४० पर्यंत खाली आणायला मोठा हातभार लावला. संघटन काय करू शकते त्याची ती एक झलक होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे यांच्या इशाऱ्याने महायुतीच्या तब्बल १०-१५ खासदारांना घरी बसवले. पाण्यासाठी नेत्यांनी उंबरे झिजवायला लावले म्हणून सोसायटी धारकसुध्दा असे काही करू शकतात, हे मस्तवाल पुढाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे.
आयुष्य गहान ठेवून पाच-पन्नास लाखाचे नाही तर, कोटी कोटींचे फ्लॅट खरेदी करूनही या मंडळींना पिण्याच्या पाण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायची वेळ आली. आज-उद्या असे म्हणत म्हणत २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन देणारे आतो तोंड लपवतात. गेली पाच वर्षे दिवसा आड पाणी कायम आहे. सोसायट्यांना पाण्यासाठी पुढाऱ्यांच्याच टँकर लॉबीवर लाखोंचा भुर्दंड पडतो. चिखली- मोशी परिसरातील बहुसंख्या सोसायट्यांना पाणी सोडणाऱ्या महापालिकेच्या व्हॉल्वमनला दरमहा पाच हजार रुपये हप्ता द्यावा लागतो. लाखो रुपये एका एकाला महिन्यापोटी मिळतात. चौकशीत हे सर्वजण एका भाजप नेत्याचे कार्यकर्ते असल्याचे सजले. पुरेसे पाणी मिळत नाही तोवर बिल्डरने पाणी पुरवायचे, असे प्रतिज्ञापत्र महापालिका बिल्डरकडून लिहून घेते. एकही बिल्डर ती आज्ञा पाळत नाही म्हणून कोणाला शासन झालेले नाही. ९० टक्के बिल्डर्स बरोबर नेत्यांचीच भागीदारी असते म्हणून त्यांना संरक्षण मिळते. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले प्रशासन हात वर करते. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही न्यायदेवतेला ठेंगा दाखवणारे प्रशासन आणि पुढारी असल्याने सोसायटीधारक आता आरपार की लढाईच्या विचाराप्रत आलेत. हा फक्त पाण्याचा प्रश्न कथन केला. अशा प्रकारे सांडपाणी प्रक्रीया आणि ओला कचरा जिरवायचा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. रस्ता, आरोग्य अतिक्रमण, अवैध बांधकामे, गुंडागर्दीचा मुद्दा कायम आहे. एका पावसाळ्यात लोख कोटी कर देणाऱ्या हिंजवडीकडे जाणाऱ्या सर्वच रस्त्यांची खड्यांमुळे अक्षरशः चाळण झाली होती. रोजच्या वाहतूक कोंडीने आयटीयन्सचे रोज दोन-तीन तास निव्वळ प्रवासात वाया जातात. किती मनुष्यबळ, पैसा, श्रम वाया जाते याचा हिशेब मांडणारा एकही महाभाग पुढारी या शहराला मिळत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. पवना, इंद्रायणी, मुळा नदीचे महागटार झाल्याने मासे मेल्याच्या, जलपर्णी, मच्छर वाढल्याच्या बातम्या कायम असतात. एकाही पुढाऱ्याला त्याची कनव येत नाही. एसआरए प्रकल्प आणि टीडीआरमधून शेकडो कोटींचा माया कमवायची आणि त्यासाठीच राजकारण करायचा अशी धारणा असणारे हे गावगणंग. २-३ हजार रुपये प्रमाणे लाख-लाख मते खरेदी करायची आणि त्यासाठी २०-३० कोटी ओतायची तयारी असणारी ही धनिक बाळे. लोकशाहिचे धिंदवडे काढणाऱ्या नेत्यांचा हा जुगार झालाय. आता सोसायटीधारक क्रांति करतात का ते पहायचे.
