नवी दिल्ली, दि. १८ (पीसीबी) : निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीमध्ये किमान ३० औषध कंपन्यांनी ९०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे ‘निवडणूक रोखे’ खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, करोना महासाथीच्या काळात
यातील अनेक कंपन्यांनी रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षाला/पक्षांना देणग्या देऊ केल्या आहेत. काही औषध कंपन्यांच्या उत्पादनावर आक्षेप असतानाच दुसरीकडे त्यांच्याकडून रोखे खरेदी होताच सर्व काही अलबेल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या माहितीनुसार एकूण १२ हजार १५५ कोटी रुपयांच्या रोख्यांची पाच वर्षांत खरेदी झाली होती. यापैकी ७.४ टक्के वाटा हा या औषध कंपन्यांचा आहे. यातील १६२ कोटी रुपयांच्या रोखे खरेदीसह यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सर्वात मोठे खरेदीदार ठरले आहे. मात्र यादीमध्ये पत्ता नसल्यामुळे ही कंपनी हैदराबादस्थित आहे की गाझियाबाद येथील हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. हैदराबादच्या रुग्णालय व्यवस्थापनाने रोखेखरेदी केली नसल्याचा दावा केला असला, तरी त्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही. यशोदा खालोखाल डॉ. रेड्डीज लॅबरोटरीज (८० कोटी), टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, अहमदाबाद (७७.५ कोटी), नेट्को फार्मा, हैदराबाद (६९.२५ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. याखेरीज किरण मुजुमदार शॉ यांच्या बायोकॉल लिमिटेडने सहा कोटींचे रोखे खरेदी केले आहेत.
सिप्ला या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीने ३९.२ कोटींचे रोखे खरेदी केले आहेत. हृदयरोग, कर्करोग, मधुमेह आदी आजारांवरील औषधांमध्ये वापरण्यात येणारे ‘अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स’ (एएफआय) बनविणारी हैदराबादस्थित हेटरो फार्मा या कंपनीच्या नावेदेखील रोख्यांची खरेदी झाली आहे. एप्रिल २०२२ आणि जुलै व ऑक्टोबर २०२३ असे तीन वेळा कंपनीने रोखे घेतले होते. प्राप्तिकर विभागाला कथितरीत्या ५५० कोटी रुपयांचे बेहिशेबी उत्पन्न आढळून आल्यानंतर ही रोखेखरेदी केली गेली. देशातील आघाडीच्या एपीआय उत्पादकांचा रोखे खरेदी करण्याकडे अधिक ओढा असल्याचे आढळून आले आहे. डॉ. रेड्डीज लॅबरोटरीजसह जगातील सर्वात मोठी एपीआय उत्पादक, दीवी लॅबरोटरीज आरोग्य क्षेत्रातील खरेदीदारांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आहे. करोना साथकाळात केंद्र सरकारने एपीआय निर्मितीमध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहनपर सवलती देऊ केल्या होत्या, याकडे आता अनेक जण लक्ष वेधत आहेत. करोना लशीचे उत्पादन करणाऱ्या व केंद्राची मान्यता मिळालेल्या भारत बायोटेक (१० कोटी) व बायोलॉजिकल ई (५ कोटी) या कंपन्यांचेही खरेदीदारांच्या यादीत नाव आहे.
