नव्या आर्थिक वर्षात अनेक बदल होणार असून खिशाला १ एप्रिलपासून कात्री लागणार आहे. गृहिणींचे बजेट वाढणार असून गृहोपयोगी अनेक वस्तूंच्या दरात वाढ होणार आहे. त्यामुळे ऐन कडक उन्हाळ्यात महागाईच्या चटक्यांची भर पडणार आहे.
सर्व प्रकारच्या उत्पन्‍नावरील प्राप्तीकरावर १ टक्‍का अतिरिक्‍त उपकर (सेस) नव्या आर्थिक वर्षापासून भरावा लागणार आहे. त्याशिवाय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेले अनेक नवीन करप्रस्ताव रविवारपासून लागू होणार आहेत. त्यात शेअर विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर, तीनऐवजी चार टक्के आरोग्य आणि शिक्षण ‘सेस’, ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजारांपर्यंत व्याजावर आयकरात सूट यांचा समावेश असणार आहे.
तसेच बहुचर्चित ई-वे बिल प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणार्‍या व्यावसायिकांवर कॉर्पोरेट करात कपात करून ३० ऐवजी २५ टक्के करण्यात आली आहे. एनडीए सरकारच्या शेवटच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कररचनेत फारसा बदल केला नव्हता, पण अतिश्रीमंतांवर १०-१५ टक्के सरचार्ज कायम ठेवला होता. इतर सर्व प्रकारच्या करयोग्य उत्पन्‍नावरील आरोग्य आणि शिक्षण उपकर चार टक्के लागू केला जाणार आहे.
