मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) : विधानपरिषदेच्या 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत गेल्या वर्षी आदेश देऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखा नाही का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी केला आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे एकमेकांशी पटत नाही, पण यातून नुकसान कोणाचं होतंय असाही सवाल न्यायालयाने केला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या आवाजी निवडीवरून गिरीश महाजनांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील मत मांडलं.
राज्यपालांचे नाव न घेता नाराजी
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे थेट नाव न घेता त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल उच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी 12 विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. मात्र त्याचा आदर राखण्यात आला नाही अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
राज्यपाल वि. मुख्यमंत्री वाद हे राज्याचे दुर्दैव
मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता म्हणाले की, राज्याचे दुर्दैव हे आहे की दोन घटनात्मक पदांवरील (राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री) व्यक्तींचा एकमेकांवर विश्वास नाही. तुम्ही एकत्र बसा आणि तुमच्यातील मदभेद दूर करा. या ठिकाणी असं लक्षात येतंय की राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे एकमेकांशी पटत नाही. पण या सर्वामध्ये नुकसान कोणाचं होतंय?’
12 लाखांची अनामत रक्कम न्यायालयाकडून जप्त
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गोपनीय होण्याऐवजी आवाजी मतदानानं घेतली जावी या संदर्भात भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांनीही एक याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी नियमांचं अयोग्य वाचन केलं असल्याचे देखील न्यायालयानं म्हटलं आहे. तर महाजन यांनी भरलेले 10 लाख तर व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची अनामत रक्कम देखील कोर्टाकडून जप्त करण्यात आली आहे.
