– तब्बल १०० कोटी रुपये पाण्यात
– जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी उघडकिस आणलेला भ्रष्टाचार सिध्द झाला
पिंपरी,दि.२०(पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात किती मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा काम झाले, किती भ्रष्टाचार झाला याबाबत जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निगडी से. २२ मधील पूर्ण प्रकल्प लष्कराच्या रेडझोन मध्ये येत असल्याने तो बेकायदा आहे आणि त्यामुळे करदात्यांचे शेकडो कोटी रुपये पाण्यात जाणार असल्याचे, सीमा सावळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. न्यायालयाने से. २२ मधील रेडझोनची मोजणी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार नगर भूमापन विभागाने मोजणी पूर्ण केली. त्यासंदर्भातील रितसर नकाशा आज प्रसिध्द कऱण्यात आला. त्या नकाशात पूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वनस प्रकल्प हा देहूरोड लष्करी डेपोच्या सिमी भिंतीपासून २००० यार्डमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता पूर्ण प्रकल्पच बेकादया ठरला असून त्यासाठी केलेला खर्च वाया गेला आहे. त्यावेळी सिमा सावळे यांनी केलेले सर्व आरोप हे प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीवर आधारीत होते हे आता सिध्द झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्विकास योजने अंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) २००७ मध्ये निगडी येथील सेक्टर २२ मधील सुमारे १०० एकर जागेवर हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र सरकार ५० टक्के, राज्य सरकार २५ टक्के आणि महापालिका २५ टक्के अशी भागीदारी आहे. एकूण ११,७६० घरांचा हा मूळ प्रकल्प आहे. त्यापैकी ३००० घरे बांधून पूर्ण झाली होती. २७०० घरांचे प्रत्यक्ष ताबे देण्यात आले,तर ३०० घरांचे ताबे बाकी होते. त्या दरम्यान उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. या संपूर्ण कामाचा डिपीआर २२८ कोटी रुपयेंचा होता. प्रत्यक्षात निविदा ४०० कोटी रुपयेंना ( तब्बल ६८ टक्के जादा दराने) मंजूर करण्यात आली. सुमारे ७०० ते ८०० रुपये दर असताना तब्बल १४०० रुपये चौरस फुट दराने हे बांधकाम देण्यात आले. सुरवातीच्या टप्प्यात ३००० घरांसाठी १०० कोटींचा खर्च झाला. आता पूर्ण प्रकल्पच बेकायदा ठरल्याने सर्व पैसे वाया गेल्यात जमा आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी से. २२ संदर्भात नकाशा प्रसिध्द करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने देहूरोड लष्कराच्या डेपो सिमा भिंती पासून २००० यार्ड कुठवर येतात त्याचे रेखांकन असलेला नकाशा महापालिकेच्या नोटीस बोर्डवर लावला. या नकाशात से. २२ चा पूर्ण भाग बाधित दर्शविल्याने आता प्रकल्पाचे भवितव्य अंधःकारमय आहे. उच्च न्यायालयात या नकाशाची प्रत आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.
