कोल्हापूर, दि.१४ (पीसीबी) : अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने कालच्या कॅबीनेटमध्ये 10 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. मात्र सरकारने जाहीर केलेलं पॅकेज अपुरं आहे. सरकारची ऐट राजाची आणि अवस्था भिकाऱ्याची आहे, अशी घणाघाती टीका माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे.
राज्यात यावर्षी अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्यावतीने 10 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने महापूर आणि अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी लगोलग कोणतंही पॅकेज जाहीर करणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. पण आत्ता त्यांनीच 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या GR ची 20 तारखेला मी होळी करणार असल्याचं सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलं.
ऐट राजाची, वागणूक भिकाऱ्याची अशी सरकारची अवस्था आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतात गाढवाचा नांगर फिरविला आहे. लवकरच मी सरकार विरोधात किसान परिषद घेणार आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही परिषद घेणार आहे, असंही सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत दिली नाही तर जलसमाधी घेईन, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी सरकारला दिली होता. सदाभाऊंनी राजू शेट्टींना निशाण्यावर घेताना जलसमाधी नको किमान अंघोळ तरी करा, असा टोला लगावला. तर आतातरी शरद पवारांच्या माडीवरुन खाली उचरणार की नाही, असा खोचक सवालही विचारला.
हर्षवर्धन पाटील यांनी सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या पॅकेजबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही मदत तुटपुंजी असल्याची टीका करत सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत, असं ते म्हणाले. राज्य सरकारने जिरायती भागासाठी 10 हजार प्रति हेक्‍टर व बागायती भागासाठी 15 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर रुपये मदत जाहीर केली आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान हे मोठ्या प्रमाणावर असून काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अक्षरशः खरवडून गेल्या आहेत. त्यात पुढील दोन वर्षे कोणतेही पीक घेता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीका पाटील यांनी केली. यावेळी राज्य सरकारने या मदतीवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
