पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. परंतु, आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला हे आरक्षण देता आले नाही. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकारने गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण केली आहे. सबका साथ सबका विकास या घोषणेनुसार मोदी सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती भाजपच्या प्रदेश प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी पत्रकार परिषदेत मंगळवारी (दि. ८) दिली.
यावेळी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, महापौर राहुल जाधव, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, माजी महापौर आर. एस. कुमार, नगरसेवक नामदेव ढाके, सरचिटणीस अमोल थोरात आदी उपस्थित होते.
श्वेता शालिनी म्हणाल्या, “नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच नरेंद्र मोदी सरकारने देशभरातील गरीब लोकांना एक महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे. देशभरातील गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. परंतु, आतापर्यंतच्या एकाही सरकारला ही मागणी पूर्ण करता आली नाही. मात्र नरेंद्र मोदी सरकार या गोष्टीला अपवाद ठरले आहे. मोदी सरकारने देशातील गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. घटनेतील कलम १५ आणि १६ मध्ये शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत वेगवेगळे उपकलम नमूद आहेत. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना सवर्णांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सवर्णांना आरक्षण देण्याची मागणी होत होती.
काँग्रेस आघाडी सरकारने ९ आयोग नेमले. परंतु, गरीब सवर्णांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली गेली नाही. परंतु, नरेंद्र मोदी सरकार देशातील गरीब सवर्णांनाही आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेणारे एकमेव सरकार आहे. मोदी सरकारने सबका साथ सबका विकासचा नारा दिला आहे. त्यानुसार गरीब सवर्णांना आरक्षणाचा निर्णय घेऊन सर्व घटकाचा विचार करणारे सरकार असल्याचे मोदी सरकारने सिद्ध केले आहे. या निर्णयाला सर्व विरोधकही साथ देतील आणि गरीब सवर्णांना आरक्षणाचा कायदा तयार होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.”
