पिंपरी दि.२८ (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड शहराची “स्मार्ट सिटी”मध्ये निवड झाली असल्याने शहराबरोबर सर्व झोपडपट्ट्यांचाही सर्वांगीण विकास करण्यासाठी “ब्लु प्रिंट” तयार करून सुशोभीकरण करण्यासाठी झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग सक्षम करण्याची मागणी भाजप निगडी अध्यक्ष किशोर हातागळे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासह स्मार्ट सिटी संचालकांकडे केली आहे.
किशोर हातागळे यांनी मागणीचे पत्र आयुक्तांसह सर्व स्मार्ट सिटी संचालकांना देत स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने काही मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे, त्यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हणले आहे की, “पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात एकुण ७१ झोपडपट्ट्या असुन शहराच्या विकासाबरोबर झोपडपट्ट्यांचाही सर्वांगीण विकास होण्याची गरज आहे, महापालिकेमार्फत या झोपडपट्ट्यांना मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध केल्या जातातच परंतु या झोपडपट्ट्यांमधुन महापालिकेला “कराचा भरणा” जास्त प्रमाणात होत नाही, येथे राहणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने सर्व प्रकारचे कर भरणे त्यांना शक्य होत नाही, त्यामुळे विकासकामाच्या व कामाच्या दर्जाच्या बाबतीत त्यांना जास्त विचारात घेतलं जात नाही ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
शहरात एकुण ५ ठिकाणी शासनाची जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (JNNURM) व घरकुल योजना राबविण्यात आली होती त्यामुळे घरे नसलेल्या हजारो नागरिकांना अल्पदरात घरे मिळाली होती त्यात महापालिका व तत्कालीन राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी यात आर्थिक गैरव्यवहार करत चुकीच्या गोष्टी केल्या होत्या त्यामुळे त्यातील बराच भाग हा न्यायप्रविष्ट आहे त्यामुळे हा प्रकल्पच बंद करण्यात आला होता. परंतु केंद्रातील व राज्यातील पारदर्शक काम करणारे भाजप सरकार देशात आणि राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातुन सर्व बेघरांना घर देण्यासाठी अग्रेसर असुन त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न होताना दिसत आहेत परंतु बेघरांना घरे देताना झोपडपट्टीतील मुळ घरमालकांची घरे साबुत राहावीत अशीच सर्व झोपडपट्टीधारकांची इच्छा असते.
वास्तविक पाहता सद्यस्थितीमध्ये आता ७१ झोपडपट्ट्यांमधील ७५% लोकांनी आपल्या घराच्या जागेवरच पक्की घरे बांधली असुन ९९% लोकांची दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन होऊन जाण्याची इच्छाच नसते, आहे त्या ठिकाणी पक्के घरी बांधण्याची त्यांची इच्छा असते व त्याप्रकारे लोक घरेही बांधत आहेत. त्यामुळे एवढ्या लोकांचा विरोध पत्करण्यापेक्षा आहे त्या जागेवर घरे बांधण्यासाठी महापालिकेने अर्थसहाय्य करावे अथवा कर्जप्रकरणाद्वारे सहाय्य करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
● शहरातील अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या – ३४
● घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या – ३७
● मालकी हक्क व झोपडपट्ट्यांची संख्या
—————————————
१) एम.आय.डी.सीच्या जागेवर – १६
२) सरकारी जागेवर – १६
३) खाजगी जागेवर – २५
४) प्राधिकरणाच्या जागेवर – ०८
५) पिं.चिं मनपाच्या जागेवर – ०६
—————————————-
एकुण – ७१ झोपडपट्ट्या..
पिंपरी चिंचवड शहराची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झालेली आहे परंतु खऱ्या अर्थाने शहर स्मार्ट होताना शहरातील झोपडपट्ट्यांचाही विकास होणे गरजेचे आहे. त्यात खालील गोष्टी गरजेचे आहे
१) प्रत्येक झोपडपट्टीच्या विकासाची “ब्लु प्रिंट” तयार करावी.
२) प्रत्येक झोपडपट्टीमध्ये सुशोभिकरणासाठी वेगळी टीम तयार करावी.
३) झोपडपट्टी स्वच्छ, सुंदर व हरित करणाऱ्या कार्यक्षम नगरसेवकांना महापालिकेतर्फे “उत्कृष्ठ नगरसेवक पुरस्कार” देण्यात यावा.
४) सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये स्पर्धा लावाव्या, शहरातील स्वच्छ व सुंदर असणाऱ्या झोपडपट्टीचा सन्मान करावा.
५) सन्मान करणाऱ्या झोपडपट्टीच्या अटी व नियमात स्वच्छता, साक्षरता व शिक्षणाचा दर, गुन्हेगारीचा दर व स्मार्ट झोपडपट्टीची गुणवत्ता अशा निकषाचा विचार व्हावा.
यानुसार महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाने काम करणे अपेक्षित आहे तरच शहरातील झोपडपट्ट्या स्मार्ट होतील परंतु महापालिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे वर्षानुवर्षे झोपडपट्ट्या आहे तशाच आहेत, शहराचे शहरीकरण व विकास झपाटयाने होत आहे त्यामुळे शहरातील काही भाग स्मार्ट व सौंदर्यशील वाटतो, परंतु वरुन-वरुन शहर जेवढं “स्मार्ट” दिसतं तसं ते आतुन दिसत नाही, ठराविक भागाचाच सर्वांगीण होत आहे व त्याच भागावर पुन्हा-पुन्हा विनाकारण खर्च करण्यात येत आहे. मग झोपडपट्ट्या दुर्लक्षित का ?? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे
याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यावी, पिंपरी चिंचवड शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांच्या “विकासाची ब्लु प्रिंट” तयार करावी यासाठी एक समिती स्थापन करून सर्व झोपडपट्ट्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आग्रही भुमिका घ्यावी” असे त्यात नमुद करण्यात आले आहे.
