नवी दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) – विकासदरातील घसरण ही नोटाबंदीमुळे नव्हे, तर थकीत कर्जाच्या (एनपीए) समस्येमुळे झाली आहे, असा दावा निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे. यासाठी तत्कालीन यूपीए सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे धोरण कारणीभूत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
नोटाबंदीमुळे विकासदर घसरल्याने केंद्र सरकारवर होत असलेल्या आरोपांबाबत राजीवकुमार म्हणाले की, हा पूर्णपणे चुकीचा समज आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगसारख्या लोकांनीही असेच (नोटाबंदीमुळे विकासदर घसरला) म्हटले. जर तुम्ही विकासदराचे आकडे पाहिले तर हे नोटाबंदीमुळे झालेले नाही.
तर मागील सहा तिमाहींपासून सातत्याने हा दर खाली जात होता. याची सुरूवात २०१५-१६च्या दुसऱ्या तिमाहीत झाली होती. तेव्हा विकासदर ९.२ टक्के होता. त्यानंतरच्या प्रत्येक तिमाहीत हा विकासदर घसरत गेला. हा एक ट्रेंडचा भाग होता, नोटाबंदीचा झटका नव्हता. नोटाबंदी आणि विकासदराच्या घसरणीत एकमेकांचा प्रत्यक्षात कोणताच संबंध किंवा तसा पुरावा नाही.
