मुंबई, दि.११ (पीसीबी) – राज्य शासन विकासकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तयार आहे मात्र विकासकांनी देखील स्वतःसाठी आचारसंहिता घालून तिचे पालन करण्याची गरज आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे विकासकांच्या क्रेडाई- नेरेडको संस्थेसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, गृहनिर्माण क्षेत्राला आज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासन आणि विकासक यांनी टीमवर्क म्हणून काम केलं तरच ह्या अडचणींवर आपण मात करू शकू. रोटी ,कपडा और मकान देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीवासियाला त्याच्या हक्काचे घर देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कशामुळे रखडल्या याची वर्गवारी करण्यात येईल आणि त्या संबंधात धोरण ठरवण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. रेडिरेकनर प्रमाणे असलेली किंमत जागेच्या खऱ्या किमतीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे रेडीरेकनरची किंमत जागेच्या खऱ्या किंमतीपर्यंत आणण्याची गरज आहे. यासाठी बांधकाम क्षेत्राऐवजी चटई क्षेत्रावर रेडीरेकनरची किंमत आणावी लागेल तरच घरांच्या किमती कमी होऊ शकतील, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
विकासकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी क्विक रिस्पॉन्स विंडो स्थापन करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे , परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह विकासकांच्या नेरेडको संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी , राजन बांदलेकर, नयन शाह, शाहिद बलवा, बोमन ईराणी, अजय अशर, विनोद गोएंका, डॉमनिक रोमेल आणि दिलीप ठक्कर यांचा समावेश असेल.
