नवी दिल्ली, दि. २४ (पीसीबी) : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. सुरत न्यायालयाने त्यांना काल (23 मार्च) दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने कुणाही लोकप्रतिनिधीला किमान दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यावर त्याचं संसद सदस्यत्व त्याचक्षणी रद्द होईल असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचाच आधार घेऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मोदी आडनावाचे सर्वजण चोर कसे असतात? कर्नाटकच्या कोलारमध्ये असे वक्तव्य राहुल गांधीनी प्रचारादरम्यान केलं होतं. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर काल (23 मार्च) त्यासंदर्भात सूरतच्या जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. राहुल गांधींनी जामीनासाठी अर्ज केला. राहुल गांधीचा जामीनही मंजूर झाला आहे. मात्र, या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. तसेच उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कोर्टाने राहुल गांधींना 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर आज लोकसभा सचिवालयाने मोठी कारवाई करत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
काव्यगत न्याय
आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. लोकसभा सचिवालयाने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 रोजीच्या लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा आधार घेतला आहे. या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कणखर भूमिका घेत, ज्या लोकप्रतिनिधींना देशातील कोणतंही सक्षम न्यायालय किमान दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावेल, त्या लोकप्रतिनिधीचं संबंधित सभागृहाचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल असा हा निकाल होता.
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आल्यानंतर त्याविरोधात सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. सत्ताधारी यूपीएच्या सर्वच घटकपक्षांनी दबाब आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ ठरवण्यासाठी एक अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर असा अध्यादेश जारी करुन शाहबानो खटल्याचा निकालही निष्प्रभ करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा 10 जुलै 2013 रोजीचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी अध्यादेश तयारही झाला. मात्र, तो राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाण्यापूर्वीच त्याविरुद्ध जनतेतून प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली. लोकप्रतिनिधींना शिक्षा होऊन त्यांची खासदारकी रद्द होणार असेल तर सर्वपक्षीय नेते एकत्र येतात हे सर्व देशाने पाहिलं. त्यामुळेच त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अध्यादेशाची प्रत फाडली. असा कोणताही अध्यादेश जारी करुन आमदार-खासदारांना संरक्षण देऊ नये अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मांडली. त्यांच्या या भूमिकेचं त्यावेळी जनतेतून स्वागत झालं मात्र राजकीय पक्षाची विशेषतः यूपीएच्या घटक पक्षातूनच राहुल गांधी यांच्या अध्यादेश फाडण्याच्या कृतीचा निषेध झाला.
आता स्वतः राहुल गांधी यांचीच खासदारकी रद्द झाली आहे. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी हा अध्यादेश न फाडता त्याला संमती दिली असती तर सर्वच राजकारण्यांप्रमाणे त्यांची खासदारकी रद्द होण्याची वेळ आली नसती.
आतापर्यंत कोणा-कोणाची आमदारकी-खासदारकी रद्द झाली…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालासनुसार, आतापर्यंत राजदचे खासदार लालू प्रसाद यादव, अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद, जदयूचे खासदार जगदीश शर्मा, भाजपच्या आमदार आशा राणी आणि द्रमुक पक्षाचे राज्यसभा खासदार टी.एम. सेल्वागणपती याचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. तसंच राज्यात शिवसेनेचे आमदार बबनराव घोलप, भाजप आमदार सुरेश हळवणकर आणि उल्हासनगरचे आमदार पप्पू कलानी याचंही सदस्यत्व या निकालानुसार कोर्टाने दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा सुनावल्याने रद्द झालं होतं.
काही महिन्यांपूर्वी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मंद फैजल याचं सदस्यत्वही असंच कवरत्ती कोर्टाने शिक्षा सुनावल्याने रद्द झालं. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषी असण्याला स्थगिती दिली. यामुळं त्याचं सदस्यत्व कायम राहिलं. आताही राहुल गांधी यांना, गुजरात उच्च न्यायालयाकडून मोदी आडनावाची बदनामी केल्याप्रकरणीच्या गुन्ह्यात दोषी असण्याला स्थगिती मिळवावी लागेल किंवा उच्च न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध करावं लागेल.
