पिंपरी, दि.७ (पीसीबी):ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. याकरिता वारंवार केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवण्याची गरज नाही, असा टोला खासदार प्रीतम मुंडे यांनी लोकसभेत लगावला. मी कोणत्याही पक्षाची प्रवक्ता नाही, मात्र आरक्षण टिकवणं हे राज्याच्या हाती आहे, असं मत त्यांनी मांडलं. काल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण प्रदान करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यदेशास स्थगिती दिली.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली आकडेवारी केंद्र सरकार दाखवत नाही, असा राज्य सरकारनं वारंवार आरोप करणं चुकीचं आहे. कारण स्वातंत्र्यानंतर कधीही ओबीसी जनगणना कधीही जाहीर झालेली नाही. तरीही राज्यात ओबीसी आरक्षण टिकून होतं. त्यावेळी ते का टिकून होतं, याचा जर अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की, राज्यकर्त्यांची मानसिकता ही मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यसरकारनं हा मुद्दा उचलून धरणं आणि ते आरक्षण टिकवणं ही काळाची गरज आहे. मी कुठल्या पक्षाची प्रवक्ता म्हणून बोलत नाहीये तर जे लाखो लोक आम्हाला इथं निवडून पाठवतात, त्यांच्या ओबीसी आरक्षणावर कुणीही घाला घालणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असं वक्तव्य प्रीतम मुंडे यांनी केले.
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्दीयांना 27 टक्के आरक्षण प्रदान करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. आरक्षण देण्यासाठी आधी आयोगाची स्थापना करणे आणि त्यानंतर मनपानिहाय माहिती गोळा करणे ही दोन पावले या प्रक्रियेत उचलणे आवश्यक आहे. आपल्या राजकीय अपरिहार्यतेपोटी न्यायालयाचा निकाल मागे घेतला जाऊ शकत नाही. माहिती मिळेपर्यंत वाट पाहणे आवश्यक होते, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
