निकृष्ट मास्क दिल्याचा ठपका; ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची शिफारस , सुमारे एक कोटी रुपयेंच्या भ्रष्टाचारावर नाही भाष्य
पिंपरी, दि. १६ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील मास्क खरेदीचा चौकशी अहवाल सोमवारी (१३जुलै) आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. त्यात दोन संस्थानी निकृष्ट दर्जाचे मास्क दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांना काळ्यात यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, असे समजले. दरम्यान, त्या दोन संस्थेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौराशी आणि दुसरी सत्ताधारी भाजपच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्याशी संबंधीत संस्था असून त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात येणार आहे. मूळात घाऊकमध्ये फक्त ३ ते ५ रुपयेंना मिळणारा मास्क दामदुप्पट दराने म्हणजे १० रुपयेंना खरेदी केल्याने सुमारे १ कोटी रुपयेंचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. त्याबाबत मास्क दर्जा बद्दल निष्कर्ष काढला मात्र, त्याचे दरातील फरकाबाबत अहवालात चकार शब्दही नसल्याचे सांगण्यात आले. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांना या प्रकरणाचा जबरदस्त फटका बसत असल्याने चौकशीत मॅचफिक्सिंग झाल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीसह अन्य प्रभागात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. त्यामुळे नागरिकांना मास्क पुरवण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपकडून घेण्यात आला होता. शहरातील १३ बचत गट आणि संस्थांना काम दिले होते. तब्बल एक कोटी 70 लाखांचे मास्क वाटपाचे काम काढण्यात आले होते. या कामाचा ठेका महापालिकेचे पदाधिकारी, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, काही पत्रकार आणि बचतगटांनी संगनमत करून वाटून घेतल्याचा आरोप झाला होता. माजी महापौर मंगला कदम यांनी त्याबाबत थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली होती. सत्ताधारी भाजपचाच त्यात हात आहे, त्यांनीच भ्रष्टाचार केला अशा अनेक बातम्याही झळकल्या होत्या.
मास्कचा दर्जाबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने मास्क खरेदीवर आवाज उठविला. गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी,अशी विरोधकांनी मागणी केली होती. तसेच निकृष्ट दर्जाचे मास्क पुरविणाऱ्या महिला बचत आणि विविध संस्थांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी सत्ताधाऱ्यांनाही केली होती. त्यावर मास्कच्या दर्जाची चौकशी करून, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले.
लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत त्या संस्थानी मास्कचा पुरवठा केला. त्या मास्क खरेदीची चौकशी मुख्य लेखा परिक्षक आमोद कुंभोजकर, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रविण तुपे, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर या त्रिसदस्यी समितीने चौकशी पुर्ण करुन अहवाल आयुक्तांकडे सोपविला आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे माजी शहराध्यक्ष तथा महापौरांच्या जावईची असलेली फर्म दोषी आढळली आहे. त्या संस्थेचे गुरुनूर एंटरप्रायझेस असं नाव आहे. तर साई एंटरप्रायझेस असे दुस-या एका संस्थेचे नाव आहे. या दोन्ही संस्थेचे पुरविलेल्या मास्कचा दर्जा खराब व कापड निकृष्ट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्या दोन्ही संस्थाना काळ्या यादी टाकण्याचा प्रस्ताव भांडार विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांना दिली.
दरम्यान, आता या चौकशी अहवालाबाबतच संशयाचे वातावरण आहे. भाजपला या प्रकरणात बदनाम करण्यासाठी राष्ट्रवादीने मास्क खरेदीवर आवाज उठविला. त्याचा बदला म्हणून या चौकशीत राष्ट्रवादीच्या संबंधीत संस्थेला ब्लॅकलिस्ट करण्याची शिफारस कऱण्यात आली आहे. बाजारपेठेतील दर आणि खरेदी दरातील तफावत त्यातून झालेला सुमारे कोटी रुपयेंचा भ्रष्टाचार याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोट ठेवले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचे हितसंबंध असल्याने भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना निर्दोश सोडून देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
